आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयुष्य खर्ची घालणा-या अनेक सरकारी कर्मचा-यांचे छतही फाटलेले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- "घर असावे घरासारखे नकोत नुसत्या भिंती, इथे असावा प्रेम, जिव्हाळा, नकोत नुसती नाती', असे म्हटले जाते. मात्र, इथे तर समाजसेवेचे व्रत घेऊन सरकारी नोकरीत आपले आयुष्य खर्ची घालणाऱ्या अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांचे छतही फाटलेले दिसून येते. एकीकडे साहेबांचा बंगला चकाकला पाहिजे म्हणून काचा लावण्यात येतात, तर दुसरीकडे बाबू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या खिडक्यांच्या काचेची तावदाणेही फुटलेली, अशी विरोधाभासात्मक परिस्थिती दिसून येते. निवासस्थानांची दयनीय अवस्था "दिव्य मराठी'च्या सर्वेक्षणात पुढे आली. राजपत्रित अधिकाऱ्यांना राहण्यासाठी सोयीचे व्हावे म्हणून शासनामार्फत शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध करून दिली जातात. राज्य शासनाच्या महसूल, आरोग्य, बांधकाम,पोलिस, शिक्षण, न्याय विभाग वन विभाग त्याचप्रमाणे महापालिका जिल्हा परिषद यांसारख्या निमशासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थासुद्धा आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाची सोय करून देतात. बांधकाम विभागाने ढुंकूनही पाहिल्याने आता त्यांची अवस्था एखाद्या पुरातन काळातील वाड्यांप्रमाणे उजाड झाली आहे.
टाक्याही उघड्याच-
निवासस्थान जरी असले तरी त्या ठिकाणी माणसेच राहतात. या भावनेचा विसर प्रशासनाला कुठेतरी पडत असल्याने आज निवासस्थाने भकास झाली आहेत, कायमस्वरूपी देखभाल-दुरुस्ती करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्ता सेवाशुल्कातून जमा होणारा निधी शासनास वापरता येऊ शकतो. सामाजिक संस्था दानशूर व्यक्तींनी यासाठी पुढाकार घ्यावा.
प्रशासन चालवणारे अधिकारी-कर्मचारी कायम चर्चेत असतात, कधी त्यांच्यावर दप्तर दिरंगाईचा आरोप होतो, तर कधी त्यांनी केलेल्या चांगल्या कामाचे कौतुकही होते. शासनाचे नियम, नागरिक, ग्रामस्थांच्या अपेक्षा पाहता काम करण्यासाठी ते कायम कसरत करत असतात. त्यांनाही कुटुंब आणि वैयक्तिक जीवन असते. त्यांना राहण्यासाठी शासनाच्या वतीने निवासस्थानांची व्यवस्था केलेली असते, साधारणपणे त्यांच्या घरांना क्वॉर्टर अशी ओळख आहे. शासन, शासकीय योजना आणि सर्वसामान्य माणसांतील दुवा म्हणून काम करणाऱ्या या मंडळींच्या घराचा प्रश्न मोठा आहे. त्यांच्या दरमहिन्याच्या पगारामधून त्यासाठी घरभाडे भत्ता आणि सेवा शुल्क कापले जाते, मात्र त्याचा त्यांना काहीही फायदा होत नाही. अकोल्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. पावसाळ्यात गळणारे छत, घरापर्यंत जाणारा खराब झालेला रस्ता, ड्रेनेज सिस्टिमचा अभाव, वर्षानुवर्षे लक्षच दिल्यामुळे भग्न होत चाललेली घरे, असे याचे चित्र आहे. कागदोपत्री लाखो रुपयांची दुरुस्ती दाखवून प्रत्यक्षात व्यवस्थेअभावी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नरक यातना भोगाव्या लागत असतील, तर ती नक्कीच अशोभनीय बाब आहे. अकोल्यात तर शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या घरांची ही अवस्था असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:च्याच बंगल्यावर मात्र लाखोंची उधळपट्टी करत स्वत:चे निवासस्थान घरासारखे नव्हे, तर महालासारखे सजवले आहे. इतरांच्या यातना मात्र कायमच आहेत. त्या थांबायलाच हव्यात. त्यासाठी दिव्य मराठीने घेतला आहे पुढाकार.