आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Illegal Apartments Issue At Akola, Divya Marathi

शहरामधील 290 अपार्टमेंट्सची ‘सहकार निबंधक’मध्ये नोंदच नाही

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - शहरातील एकूण 316 पैकी 290 अपार्टमेंट्सची सहकार निबंधक कार्यालयामध्ये नोंद नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. येथील केवळ 26 अपार्टमेंट्सची सहकार निबंधक कार्यालयामध्ये नोंदणी झाली आहे.

महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अँक्ट (मोफा) 1963 चे कलम 10 आणि 1964 चे कलम 8 नुसार फ्लॅटचा ताबा घेतल्यापासून फ्लॅटधारकांनी चार महिन्यांत सोसायटी नोंदणीचा अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर तसेच त्यातील किमान दहा गाळे विकल्यावर बिल्डरने सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून तिची नोंदणी करणे, अशी सोसायटी नोंदणीकृत झाल्याच्या तारखेपासून चार महिन्यांत सोसायटीच्या नावावर इमारत आणि विशिष्ट तुकड्याची मालकी करावी, अशी तरतूद आहे. सध्या राज्यभरात एक कोटीपेक्षा जास्त गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. या सोसायट्यांमध्ये राहणारे कुटुंब या कायद्यापासून अनभिज्ञ आहेत.

याचाच फायदा घेत बांधकाम व्यावसायिक ही जबाबदारी टाळण्याचे प्रय} करताना दिसत आहे. अकोला तालुक्यातील स्थिती लक्षात घेता एकूण 211 गृहनिर्माण संस्था अस्तित्वात आहेत. यापैकी केवळ 26 अपार्टमेंट्सची सोसायटी म्हणून नोंदणी सहकार निबंधक कार्यालयात झाली आहे. उर्वरित अपार्टमेंट्सची नोंदणी अद्याप झाली नसल्याचे दिसून येते. शासनाने सहकार विभागामार्फत ‘मानीव अभिहस्तांतरण’संदर्भात विशेष मोहीमसुद्धा राबवली होती. मात्र, बिल्डर्स तसेच फ्लॅट ओनर्स यांनी या मोहिमेकडे कानाडोळा केला आहे. बिल्डर्सकडून होणारी फसवणूक आणि सोसायटीधारकांच्या समस्या लक्षात घेता या सर्व यंत्रणेवर कायदेशीर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारने सहकार विभागामार्फत समिती स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत गृहनिर्माण सहकारी सोसायट्या स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन सहकार उपनिबंधक कार्यालयातर्फे करण्यात आले आहे.
बिल्डरच्या सहकार्याविना हाउसिंग सोसायटी

बिल्डरने हाउसिंग सोसायटी स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. जर संबंधित बिल्डरने तसे केले नाही, तर मोफा कायद्यात संबंधित इमारतीतील किमान 60 टक्के गाळेधारक एकत्र येऊन सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करू शकतात. याकरिता फ्लॅटधारकांनी तालुका सहकारी उपनिबंधक यांच्या कार्यालयाशी संपर्क करावा. जागा किंवा बांधकामाच्या संदर्भात कागदपत्रे उपलब्ध होत नसतील, तर सदरची कागदपत्रे नोंदणी प्रकरणात सादर करण्याची आवश्यकता नाही. जागेबाबत बिल्डर-प्रमोटर्स यांच्या केलेल्या करारनाम्यातील प्रत गृहीत धरण्यात यावी. नगरपालिकेने किंवा महानगरपालिकेने गाळे वापरासाठी दिलेला दाखला तसेच कर आकारणीच्या पावत्या मुख्य प्रवर्तकांना सादर करण्याचे धोरण महाराष्ट्र राज्याचे सहकार आयुक्त व सहकारी निबंधक यांनी निश्चित केले आहे.

या कायद्यांचे करावे अवलोकन
1, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 व त्यावरील नियम 1961
2, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अँक्ट 1963 व त्यावरील नियम 1964
3, सोसायटी नोंदणी अधिनियम 1960
4, सहकार आयुक्त, शासनाचा आदेश व राजपत्र.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे प्रकार
1, बंगल्याची सोसायटी
2, सभासदांच्या स्वतंत्र मालकीचे प्लॉट असलेली सोसायटी
3, खरेदी प्लॉट सभासदांना भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जागेवर बांधलेली सोसायटी
4, संस्थेने स्वत: सभासदांसाठी बांधलेले बंगले किंवा सोसायटी
नोंदणी झालेल्या 26 गृहनिर्माण संस्था
राधे फ्लॅट ओनर्स, मेघदूत अपार्टमेंट, नाना अपार्टमेंट, श्री संत गजानन अपार्टमेंट, रामदेवबाबा, कृष्णार्पण अपार्टमेंट, मना अपार्टमेंट, अहिल्या फ्लॅट ओनर्स, उमाशंकर अपार्टमेंट, राजेंद्र अपार्टमेंट, पॅराडाइज अपार्टमेंट, नूतन खेमका अपार्टमेंट, यशोदा अपार्टमेंट, मॉ दुर्गा अपार्टमेंट, श्री जाजू अपार्टमेंट, त्रिमूर्ती अपार्टमेंट, खेमका अपार्टमेंट, नवजीवन अपार्टमेंट, सावली अपार्टमेंट, य}शील अपार्टमेंट, कृष्णा हाइट्स, हरी पार्क, कस्तुरी अपार्टमेंट, कृष्णा हाइट्स, रामी हेरिटेज, नॅशनल अपार्टमेंट असे केवळ 26 अपार्टमेंट सहकार निबंधक कार्यालयाकडे आनलाइन नोंदणीकृत आहेत.
गेल्या दोन वर्षांत केवळ दोन संस्थांची नोंदणी

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शहरातील केवळ नॅशनल फ्लॅट ओनर्स (01.10.2013) आणि रामी हेरिटेज (09.11.2012) या संस्थांनी सहकार निबंधक कार्यालयाकडे नोंदणी केली आहे.