आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अबब..! शहरच अनधिकृत; प्रशासनाने एक महिन्याची दिली होती मुदत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - बोटावर मोजण्याइतक्या नागरिकांकडेच इमारत वापर परवाना (भोगवटा प्रमाणपत्र) असल्याने संपूर्ण शहरच अनधिकृत ठरले आहे. त्यामुळे प्रशासन संपूर्ण इमारती मालकांवर दुप्पट कराची आकारणी करणार का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी शहराला शिस्त लागण्यासाठी तसेच नियमाला सोडून कोणतेही काम होऊ नये, यासाठी निर्माणाधीन इमारतींचे मोजमाप केले. मंजूर नकाशाव्यतिरिक्त ज्या नागरिकांनी बांधकाम केले, त्या नागरिकांना नोटीस बजावून अनेक इमारतींचे बांधकामही पाडले. एकीकडे निर्माणाधीन इमारती नियमानुसार बांधल्या जाव्यात यासाठी प्रयत्न करताना दुसरीकडे नागरिकांना इमारत वापर परवाना सक्तीचा केलेला आहे. यासाठी प्रशासनाने एक महिन्याची मुदत दिली होती. मात्र, प्रशासनाच्या या आवाहनाला नागरिकांनी प्रतिसाद दिला नाही. परिणामी, प्रशासनाने नागरिकांना एक तर इमारत वापर परवाना सादर करा अथवा दुप्पट मालमत्ता कराचा भरणा करा, या आशयाच्या नोटीस बजावल्या आहेत. बांधकाम करताना नकाशा मंजूर करून घेतल्यानंतरही दुप्पट मालमत्ता कराची आकारणी का, असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.

यांच्याकडे इमारत परवाना प्रमाणपत्र
2002 ते 2014 या काळात झालेल्या बांधकामांपैकी संगीता भरगड, माजी महापौर मदन भरगड (दोन इमारती), बांगड बिल्डर्स, हर्षद जयंतीलाल खिलोसिया, श्रीकृष्ण मुरलीधर कोथळकर, रेखा शंकर आंबासे, वल्लभदास मुंदडा, कैलास पन्नालाल लोहिया, सुनील मेश्राम, पुष्पा गुरुबक्ष आसवानी, दीप सचदेव, शांताबाई मेश्राम, अन्नपूर्णा किसनराव गावंडे, नितीन शाहकार, कैलास पुंडे, प्रतुल हातवळणे, अश्विनी हातवळणे, राजेंद्र घनबहादूर यांच्याकडेच इमारत वापर परवाना आहे.
याला म्हणतात इमारत वापर परवाना (भोगवटा प्रमाणपत्र) : घराचे बांधकाम करताना नकाशा मंजूर करावा लागतो, प्रारंभिक मंजूर नकाशा केवळ जोत्यापुरता मर्यादित असतो. जोत्याचे काम झाल्यानंतर उर्वरित बांधकामाला मंजुरी मिळते. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची माहिती नगररचना विभागाला द्यावी लागते. बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणेच बांधले असून, या इमारतीचा वापर करण्याची अथवा राहायला जाण्याची परवानगी द्यावी, या आशयाचा अर्ज द्यावा लागतो. हा अर्ज सादर केल्यानंतर अभिंयते बांधकामाचे मोजमाप करतात. बांधकाम मंजूर नकाशानुसार झाले असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर इमारतीचा वापर करण्यास हरकत नसल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाते.
तीन नगरसेवक, तीन कर्मचारी : 78 नगरसेवकांपैकी तीन नगरसेवक तर 2200 कर्मचाºयांपैकी केवळ तीन कर्मचाºयांकडेच इमारत वापर परवाना आहे. नगररचना अधिनियमानुसार इमारत वापर परवाना घ्यावा लागतो, नसल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे प्रशासन सांगत असले तरी कर्मचाºयांनी आणि नगरसेवकांनाही याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
संपूर्ण इमारती अनधिकृत : 2002 ते 2014 या 12 वर्षांच्या काळात दरवर्षी सरासरी 550 ते 600 बांधकामांची प्रकरणे मंजूर झाली. म्हणजे 12 वर्षांत सात ते साडेसात हजार इमारती बांधल्या गेल्या, परंतु यापैकी केवळ 22 नागरिकांकडेच इमारत वापर परवाना आहे. उर्वरित मालमत्ताधारकांकडे इमारत वापर परवाना नाही.
इमारत वापर परवाना आवश्यक
४नकाशा मंजूर करताना इमारत वापर परवानासंबंधीची माहिती आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर नगररचना विभागाला माहिती देऊन बांधकाम नियमानुसार झाले असल्यास इमारत वापर परवाना दिला जातो. नगररचना अधिनियमानुसार इमारत वापर परवाना आवश्यक आहे.’’
-संदीप गावंडे, सहायक नगररचनाकार महापालिका