आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हिवाळी अधिवेशनात अकोल्याच्या पदरी केवळ आश्वासने

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - हिवाळी अधिवेशनावर विदर्भातील प्रश्नांऐवजी उर्वरित महाराष्ट्राची छाप राहिली. जिल्ह्यातील असंख्य प्रश्न व समस्यांवर या अधिवेशनात चर्चा होऊन तोडगा निघेल, अशी अकोलेकरांना अपेक्षा होती. जिल्ह्यातील नऊ आमदारांनी प्रश्नही उपस्थित केले. मात्र, नेहमीप्रमाणे शिवणी विमानतळाचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या आश्वासनापलीकडे या अधिवेशनात काहीही साध्य झाले नाही. एकूणच हे हिवाळी अधिवेशन अकोलेकरांसाठी निराशाजनक ठरले.

पश्चिम विदर्भातील हवाई वाहतुकीसाठी मैलाचा दगड ठरणार्‍या शिवणी विमानतळाच्या विस्तारित धावपट्टीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून रेंगाळला आहे. शिवणी विमानतळाच्या विस्तारित धावपट्टीसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाची 54 हेक्टर जागा आवश्यक आहे. मात्र, ही जागा दिल्यास कृषी विद्यापीठाचे कार्य प्रभावित होईल, असे कारण पुढे करून विमानतळासाठी पश्चिमेऐवजी पूर्वेकडील जागा देण्याचा ठराव विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेने घेतला. त्यामुळे शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्ताराचा तिढा कायम आहे. शिवणी विमानतळाच्या मुद्दय़ावर आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार डॉ. रणजित पाटील, आमदार वसंतराव खोटरे यांनी लक्षवेधी, तारांकित प्रश्न, 93 अन्वये सूचना उपस्थित केल्या. या प्रश्नांवर पुन्हा वेळ मारून नेण्यासाठी राज्यमंत्री फौजिया खान सभागृहात उत्तर देत असताना सदस्यांनी यावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी कॅबिनेटच्या येत्या बैठकीत शिवणी विमानतळाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. याअगोदर शिवणी विमानतळाच्या मुद्दय़ावर अनेक वेळा आश्वासने देण्यात आली.

अकोला जिल्ह्यातून जाणार्‍या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. सहाचे चौपदरीकरण रखडले आहे. यासाठी जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असली तरी, याचे कंत्राट मिळालेल्या एल अँड टी कंपनीने अनेक अडचणी सांगून काम करण्यास नकार दिला. त्यामुळे चौपदरीकरणाचे काम थांबले. हा प्रश्न आमदार बाजोरिया यांनी विधान परिषदेत मांडला. त्यावर सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी अहवाल मागवून बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. अकोल्यातील औद्योगिक वसाहतीची अधोगती झाली आहे. समस्यांमुळे नवीन उद्योग येत नाहीत. अकोला शहरातील औद्योगिक महामंडळ वसाहतीत ट्रान्सपोर्टनगरची संकल्पनाही कागदावरच आहे.

डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनासाठी अकोल्यात गेल्या सात वर्षांपासून जागाच उपलब्ध होत नाही. प्रशासनाकडून केवळ कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात कार्यवाही काहीच नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती घटकांच्या विकासात मोलाचे ठरणारे हे भवन केवळ अकोल्यात रखडले आह़े अकोल्यात नाट्यगृहाचा प्रश्नही गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. भाटे क्लब मैदानावर नाट्यगृह उभारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मात्र, या जागेवर मोठय़ा प्रमाणात महसूल थकित असल्याने तो प्रस्तावही रेंगाळला. या सर्व प्रश्नांचा अधिवेशनात उल्लेखही झाला नाही. महापालिकेत आयुक्तांसह इतरही अनेक पदे रिक्त असल्याने शहरात ठोस उपाययोजना राबवल्या जात नाहीत. विविध समस्यांनी महापालिकेला ग्रासले आहे, महापालिकेतील रिक्त पदांसह सर्वच समस्या कायम आहेत. अवैध धंदे, घरफोड्या, लुटमार, चोर्‍या, टोळीयुद्ध, हत्या आणि सशस्त्र हाणामार्‍यांमुळे अनियंत्रित झालेल्या अकोल्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी पोलिस आयुक्तालय आवश्यक आहे. अकोल्यात पोलिस अधिकारी-कर्मचार्‍यांची पदे रिक्त आहे. पोलिस आयुक्तालयाचा प्रश्न अधिवेशनात चर्चिला गेला असला तरी, त्यावर सकारात्मक उत्तर मिळाले नाही.

जिल्ह्यातील प्रश्‍नांवर झालेली कार्यवाही
शिवणी विमानतळाची विस्तारित धावपट्टी आश्वासन, राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण बैठक होणार, खारपाणपट्टय़ाची समस्या जैसे थे, सिंचन प्रकल्प रखडलेले आश्वासन, औद्योगिक विकास खुंटला अनुत्तरित, सामाजिक न्याय भवनाचा प्रश्‍न रेंगाळला अनुत्तरित, नाट्यगृहाची प्रतीक्षा कायम अनुत्तरित, रिक्त पदांचा अनुशेष कायम अनुत्तरित, शहराची अधोगती अनुत्तरित, पोलिस आयुक्तालय हरवले कार्यवाही शून्य,