आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झेडपीच्या सभेत कोंबड्यांवरून रणकंदन; अंडेफेक गाजली

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - "आधीअंडे की कोंबडी' या वर्षाेनुवर्षे कोड्यात टाकणाऱ्या प्रश्नाचे उत्तर काहीही असो. पण, जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात मात्र, त्याचे उत्तर शुक्रवार, १९ डिसेंबर रोजी मिळाले. पोलिस बंदोबस्ताचे कवच धारण करूनही आजच्या विशेष सभेत शिवसेनेच्या महिला सदस्यांनी अध्यक्षांच्या दिशेने अंडे भिरकावल्याने सभागृहात एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर कोंबड्यांसाठी मतदान घेण्यात आले. यामध्ये सत्ताधाऱ्यांचा बहुमताने विजय झाला, तर विरोधकांनी याप्रकरणी न्यायालयात जाण्याचा िनर्णय घेतला आहे.

जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना सेसफंडाच्या १०० टक्के अनुदानावर अंडी उबवणी यंत्र संच पुरवण्यासाठी निधीची तरतूद, तसेच कुक्कुटपालन तलंगा गट पुरवण्यासाठी अध्यक्ष शरद गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण उन्हाळे यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी विशेष सभा घेण्यात आली. शेतीला जोडधंदा म्हणून कोंबड्यांची योजना राबवण्याचा मानस भारिप बहुजन महासंघाचे गटनेते विजयकुमार लव्हाळे यांनी व्यक्त केला. यासाठी सेसफंडासाठी कोटी ७२ लक्ष रुपये खर्चास मंजुरी मिळण्याकरिता मतदान घेण्याची मागणी त्यांनी केली. विरोधी पक्षनेते रमण जैन यांनी आधी या विषयावर सखोल चर्चा व्हावी, प्रत्येक सदस्याला मत विचारावे नंतर मतदान प्रक्रिया राबवावी, असे मत मांडले. त्यास सदस्या ज्योत्स्नाताई चोरे यांनी कोंबड्यांची योजना िनयमात बसत नसल्याचा खुलासा करत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांंनी २८ ऑक्टोबर रोजी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवलेल्या पत्राचे वाचन करण्याची मागणी केली. ‘चर्चेला भिता काय’ असे म्हणत रमण जैन यांची आधी चर्चा नंतरच मतदान, अशी भूमिका घेतली. मात्र, भारिप बहुजन महासंघाचे विजयकुमार लव्हाळे, शोभाताई शेळके, गोपाल कोल्हे, दामोदर जगताप, रवींद्र गोपकर यांनी आधी मतदान, चर्चा खूप झाल्याचे सांगितले. चर्चा होत नाही हे पाहून शिवसेनेच्या महिला सदस्यांनी सभागृहात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समाजकल्याण अधिकारी यांच्या अंगावर अंडे फेकल्याने सभागृहात एक तास तणाव निर्माण झाला होता. सभांना एरवी दांडी मारणाऱ्या अनेक सदस्यांची आज उपस्थिती अनेकांच्या नजरेत भरणारी ठरली.

इतर योजना वाऱ्यावर
सेसफंडाचीरक्कम समाजकल्याण विभागासाठी २० टक्के, महिला बालकल्याणसाठी १० टक्के, पाणीपुरवठ्यावर १५ टक्के उर्वरित रक्कम समान अशी वितरित करावी, असा नियम आहे. मात्र, नियम सोडून सभागृहाने आज समाजकल्याणसाठी सेसफंडाची रक्कम खर्च करण्याचा ठराव घेतला.
ताकद कमी पडली
जिल्हापरिषदेच्या विशेष सभेला शिवसेनेचे चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, महादेवराव गवळे, रेणुका दातकर, दीपिका अढाऊ, माधुरी कपले तसेच भाजपचे रामदास लांडे, रमण जैन, संतोष वाकोडे, मनोहर हरणे, गजानन उंबरकार, गजानन गावंडे, माया कावरे, ज्योत्स्ना बहाळे आदी सदस्य उपस्थित होते.
तर मिळेल रोजगार
जिल्ह्यातील२५ हजार मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना शेतीला जोड धंदा म्हणून कोंबड्यांची ही योजना राबवण्याचा मानस सत्ताधाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. अध्यक्ष शरद गवई, गटनेते विजयकुमार लव्हाळे, समाजकल्याण सभापती गोदावरी जाधव यांच्या मार्गदर्शनात त्याअनुषंगाने नियोजनसुद्धा झाले आहे.
न्यायालयात जाणार
शिवसेनाभाजपचे सदस्य या ठरावाविरोधात न्यायालयात धाव घेणार आहेत. ही सभाच नियमबाह्य झाली आहे, असा आरोप शिवसेनेच्या सदस्या ज्योत्स्नाताई चोरे यांनी केला आहे. मागासवर्गीयांच्या नावावर सत्ताधारी कुटिल राजकारण करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
चर्चा खूप झाली, पहिले मतदान घ्या, अशी मागणी करताना गटनेते लव्हाळे, सदस्य कोल्हे. तर पहिले विषयावर चर्चा करा आणि नंतरच मतदानाची मागणी असा आग्रह करताना सेनेच्या महिला सदस्या.
अन् अंडे फेकले ठराव बहुमताने पारित
हातवर करून मतदान घेण्याबाबतचे मत सभेचे सचिव जावेद इनामदार यांनी मांडले. त्यानुसार विषयाच्या बाजूने ३२ सदस्यांनी हात वर केले, तर योजनेला १७ सदस्यांनी विरोध दर्शवला. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचा विजय होऊन ही योजना जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातून १०० टक्के अनुदानावर राबवण्याचा िनर्णय घेण्यात आला.
आता माझी सटकली..!
भारिपबहुजन महासंघाचे सदस्य चर्चेसाठी विरोध करताना िदसून आले. त्यामुळे सदस्य िनतीन देशमुख यांनी ‘बोलू देत नाहीत, तर आम्हाला बोलावलं कशाला?’ असा प्रश्न सचिवाकडे विचारला. अधिकाऱ्यांनासुद्धा चर्चेत सहभागी होऊ द्या, अशी मागणी करत ‘त्यांना काय तोंड पाहायला बोलावले काय?’ असे वक्तव्य केले.

उपवास मोडला; घटनेचा निषेध
शिवसेनेच्यामहिला सदस्यांनी अंडे फेकून फोडल्याने सभागृह भंगल्याचा आरोप सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी केला. आज संतोषी माताचा उपवास होता. तो मोडला, असे सांगत अंडे फेकून फोडल्या गेल्याच्या घटनेचा िनषेध त्यांनी केला. गोपाल कोल्हे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सभागृहाचा अपमान करणाऱ्या सदस्यांवर कारवाईची मागणी केली.