आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वातंत्र्यदिनीही आंदोलनाचा जोर कायम; जिल्हा प्रशासनाला दिले विविध संघटनांनी मागण्यांचे निवेदन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- बचत गटाच्या महिलांच्या समस्या शासन दरबारी मांडून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या डॉ. आशा मिरगे यांनी दिले. त्यामुळे या उपोषणाची सांगता 16 ऑगस्ट रोजी झाली.
महानगरपालिका अकोला शालेय पोषण आहाराचे काम सन 2008 पासून 35 ते 40 बचत गटांकडे होते. यामध्ये प्रत्येक गटाकडे 300 ते 500 विद्यार्थी होते. सन 2011 ला शासनाने एकाच संस्थेला पोषण आहार देण्याचे ठरवले होते. उच्च न्यायालयात स्थगनादेश मिळाल्यानंतर सन 2011 ला संस्थेकडून टेंडर मागवण्यात आले. त्या वेळीसुद्धा नागपूर खंडपीठात स्थगनादेश मिळाला होता. सन 2012 मध्ये शासनाने बचत गटांना वगळता बॉयलर किचन प्रणालीप्रमाणे आहार पुरवठा करण्यास संस्थेला टेंडर मागवले. त्या वेळीसुद्धा उपोषण करण्यात आले होते. पालकमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी 4 दिवसांनंतर आश्वासन देऊन उपोषण सोडवले. महापालिका अकोल्याच्या हद्दीत 700 च्या वर महिला बचत गट आहेत.
महिला बचत गटाला फक्त शालेय पोषण आहाराच्या माध्यमातून महिलांना रोजगार मिळाला आहे. तोसुद्धा हिसकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे बचत गटाच्या महिलांनी गेल्या चार दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास सुरुवात केली होती. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या डॉ. आशा मिरगे यांनी भेट दिली. बचत गटाच्या मागण्यांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून त्या सोडवण्याचे प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले. त्यामुळे उपोषणकर्त्या सुनीता मेटांगे, कल्पना जाधव, शोभा उजागरे, शोभा मुंडे, शोभा घाटोडे, बबिता काकडे, मीना अटल, जैनब बी या महिलांनी उपोषण मागे घेतले.