आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Irrigation Department Now Fulfilled Coordinator Role

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पाणीप्रश्न: पाटबंधारे विभागाकडे आली आता समन्वयकाची भूमिका, शासनाचे नवे धोरण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- जलप्रकल्प पूर्ण झाला म्हणजे सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली, असे आता पाटबंधारे विभागाला म्हणता येणार नाही. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांना समन्वयकाची भूमिका पार पाडावी लागणार आहे. त्यामुळे आता एकीकडे प्रकल्पाचे काम करतानाच दुसरीकडे महावितरण कार्यालय तसेच पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यासाठी समन्वय साधून ही कामे पूर्णत्वास न्यावी लागणार आहे.
सिंचन प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यावर या प्रकल्पाच्या माध्यमातून होणारी सिंचन क्षमता आतापर्यंत गृहीत धरल्या जात होती. त्यामुळे कागदोपत्री सिंचन क्षेत्र वाढल्याचे दिसत होते. परंतु, प्रत्यक्षात जलप्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतरही प्रकल्पातील पाणी उचलण्यासाठी शेतकऱ्यांना वीजजोडणी मिळत नाही. ज्या प्रकल्पांना कालवे नाहीत त्या प्रकल्पातून सिंचनासाठी पाणी घेताना वीजजोडणीशिवाय पर्याय नसतो. त्यामुळे एकीकडे कोट्यवधी रुपये खर्च करून जलप्रकल्प उभारल्या गेले तरी वीजजोडणीअभावी शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे साठवण क्षमता निर्माण झाली म्हणजे सिंचन क्षमता निर्माण झाली, असे घोषित करणे वास्तवाशी सुसंगत ठरत नाही. सिंचनविषयक चौकशी समितीच्या अहवालातही ही बाब निदर्शनास आणून दिल्या गेली आहे. त्यामुळेच आता शासनाने याबाबत धोरण निश्चित केले आहे.शासनाने जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी निश्चित केली. परंतु, महावितरण विद्युत जोडणीबाबत नेमके कसे सहकार्य करते, यावरही सिंचन विकास कालावधीचे प्रमाण कमी की जास्त, ही बाब अवलंबून राहणार आहे.

पुढील स्लाइडवर क्लिक करून वाचा, कोणत्या प्रकल्पांसाठी काम होणार...