आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फक्त विवाहाची घाई, पैसा देण्याचे नाव नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - मागासवर्गीय आदिवासी प्रवर्गातील युवक-युवतींचे विवाह सामाजिक न्याय विभागाच्या समाजकल्याण विभागाने घडवून आणले. मात्र, या विवाह सोहळ्याचे अनुदान देण्याचा विसर प्रशासनाला पडलेला दिसून येतो. जिल्ह्यातील तीन हजार जोडप्यांचे प्रत्येकी १० हजार याप्रमाणे सुमारे कोटी रुपये प्रशासनाकडे तीन वर्षांपासून थकले आहेत.

दुर्बल घटकातील मुला-मुलींचे विवाह घडवून आणण्यासाठी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सुरू करण्यात आली. या प्रवर्गातील मुला-मुलांची सोयरिक जमवून आणल्यानंतर सामाजिक संस्थांच्या मदतीने सहायक आयुक्त समाजकल्याण विभाग यांच्यामार्फत दरवर्षी सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित केले जातात. यामध्ये सहभागी विवाहबद्ध जोडप्यांना सध्या १० हजार रुपये अनुदान कन्यादान योजनेतून शासनातर्फे दिले जातात. सामाजिक न्याय विभागाकडून या योजनेच्या जाचक अटी शिथिल करून अनुदानात वाढ करून २५ हजार रुपये देण्याचा विचार तत्कालीन सामाजिक न्याय विशेष साहाय्य मंत्री यांनी मांडला होता. या विचाराची अंमलबजावणीसुद्धा दप्तर दिरंगाईत अडकली आहे.

हे विवाह घडवून आणण्यासाठी एनजीओसुद्धा पुढाकार घेऊन उत्स्फूर्तपणे सोहळ्यात सहभागी होतात. अकोला जिल्ह्यातही या योजनेंतर्गत संस्था, संघटनांच्या मदतीने विवाह सोहळे पार पडले. मात्र, २०१२ ते २०१५ पर्यंतच्या कालावधीत कन्यादान योजनेतील लाभार्थी तीन हजार जोडप्यांना अनुदान अद्याप मिळाले नसल्याचे वास्तव आहे.

शासनाकडूनच अनुदान नाही
योजनेसाठीशासनाकडूनच सर्व अनुदान आले नाही. जेवढी रक्कम आली होती, तेवढी संस्थांना वितरित करण्यात आली आहे. उर्वरित अनुदानाची रक्कमही निधी आल्यानंतर तत्काळ वितरित करण्यात येईल. संस्थांनी संयम बाळगावा. शरदचव्हाण, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग

मे रोजी महामार्गावर रास्ता रोको
अनुदानाचीमागणी रेटून धरण्यासाठी मे रोजी ग्राम विकास क्रांती दल अकोलाच्या वतीने राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको करण्यात येत आहे. सन २०१२ ते २०१५ पर्यंतचे कन्यादान योजनेतील तीन हजार जोडप्यांचे अनुदान रखडले आहे. याशिवाय काही सामाजिक संस्थाही उपोषणास बसणार आहेत. जिल्हा समाजकल्याण विभागाला याबाबतचा इशाराही २० एप्रिल रोजी देण्यात आला आहे.

मुदतीचा आज शेवटचा दिवस : ग्रामविकास क्रांती दलाच्या वतीने राजरत्न कांबळे, जिल्हाध्यक्ष, ग्राम विकास क्रांती दल यांनी ३० एप्रिलपर्यंत अनुदानाची रक्कम नाही मिळाली तर आंदोलन छेडण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. ३० एप्रिल हा समाजकल्याण विभागाला दिलेल्या मुदतीचा शेवटचा दिवस आहे.

महिला बाल विकास आघाडीवर : जिल्हा महिला बाल विकास विभागातर्फे शुभमंगल योजनेंतर्गत विवाह सोहळे आयोजित केले जातात. या विवाह सोहळ्याचेही अनुदान रखडले होते. मात्र, ३१ मार्चपूर्वीच २९५ जोडप्यांना अनुदानाची रक्कम देण्यात आली असल्याचे अधिका-यांनी सांगितले.