अकोला- आचारसंहितेच्या नावाखाली मनपामध्ये गुरुवार 6 मार्चला पदाधिकार्यांची दालने सील करण्यात आली. यात महापौरांचे दालन वगळता उपमहापौर, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता, स्थायी समिती सभापती यांचे दालन सील केले. सकाळी झालेल्या या कारवाईमुळे राजकीय वातावरण तापले व त्यानंतर कुठल्या अधिकारांतर्गत दालने सील झाली याची चाचपणी झाली. दालन सील केल्याची चूक लक्षात आल्यावर नगर सचिवांनी दुपारी सील काढले.
लोकसभा निवडणूक बुधवारी जाहीर झाल्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. या आदर्श आचारसंहितेत पदाधिकार्यांनी त्यांच्या दालनातून राजकीय कामे करू नये यासाठी नगरसचिवांनी वरिष्ठांच्या आदेशाने पदाधिकार्यांची दालने सील केली. उपमहापौर रफिक सिद्दीकी यांच्या दालनापासून याची सुरुवात झाली. त्यानंतर सभागृह नेते राजू मूलचंदानी यांचे, अस्तित्वात नसलेल्या स्थायी समिती सभापतींचे, तर शेवटी विरोधी पक्षनेता हरीश आलिमचंदानी यांचे दालन सील करण्यात आले. राजकीय वतरुळात ही बातमी वार्यासारखी पसरताच त्याविषयीची माहिती विचारणारे फोन खणखणले. याविषयी थेट पदाधिकार्यांनी महापालिका आयुक्त व उपायुक्तांना फोन करून कुठल्या अधिकारात दालने सील केली, अशी विचारणा केली. वरिष्ठांना याबाबत माहिती नसल्याने त्यांनी कानावर हात ठेवले. नगरसचिव वासुदेव वाघाळकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठत निवडणूक विभागप्रमुख उदय राजपूत यांची भेट घेतली. त्यांनी अशा प्रकारे आदर्श आचारसंहितेत दालन सील करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर पदाधिकार्यांनी मनपा अधिकार्यांना याबाबत कायदेशीर तरतूद किंवा आदेश दाखवा, असे फर्मान सोडले.
मात्र, तशी तरतूद नसल्याने अखेर दुपारी 1.45 वाजता सील काढण्यात आले. या प्रकरणात विरोधी पक्षनेते हरीश आलिमचंदानी यांनी पुढाकार घेत प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. प्रशासनाला झालेल्या चुकीची जाणीव झाली आणि त्यांनी दालन खुले केले. सत्तापक्षात याविषयी मतभिन्नता असल्याने त्यांनी केवळ शंख केला. दरम्यान, नगरसचिव हे उपायुक्त प्रशासन यांच्या अखत्यारीत काम करत असल्याने त्यांनीच हे आदेश दिल्याचा संशय पदाधिकार्यांनी व्यक्त केला.