आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिकेने ‘ऑटो डीसीआर’च्या निविदा अजून बोलावल्याच नाहीत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामाच्या नकाशा मंजुरीच्या कामाला गती यावी ते काम पारदर्शी व्हावे, यासाठी महापालिकेने ऑटो डीसीआर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. महासभेने या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन साडेपाच महिन्यांचा कालावधी झाला. परंतु, अधिकाऱ्यांमधील समन्वयाअभावी अद्यापही ऑटो डीसीआरसाठी निविदाच प्रसिद्ध केल्या नाहीत.

तूर्तास बांधकामाच्या नकाशाच्या मंजुरीचे प्रकरण नगररचना विभागात दाखल केले जाते. नकाशा नियमानुसार तयार केला आहे की नाही? याची तपासणी मॅन्युअली केली जाते. अभियंत्यांची संख्या अपुरी असल्याने या कामाला वेळ लागतो तसेच पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहते. त्यामुळेच कामकाजात पारदर्शकता यावी आणि नागरिकांना घरबसल्या बांधकामाचा नकाशा महापालिकेला पाठवता यावा, या हेतूने ऑटो डीसीआर प्रणाली राज्यातील अनेक महापालिकांनी सुरू केली आहे. ही ऑटो डीसीआर प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय अकोला महापालिकेने घेतला आहे. तत्कालीन सत्ताधारी गटाने ऑगस्ट २०१३ मध्ये घेतलेल्या महासभेतही प्रणाली लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. महासभेने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर विधानसभेची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे प्रशासनाला पुढील कार्यवाही करता आली नाही, तर आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर ऑनलाइन बँकिंग सेवेच्या अभावी प्रशासनाला निविदा बोलावता आल्या नाहीत. मात्र, ऑनलाइन बँकिंग सेवा सुरू झाल्यानंतर ऑटो डीसीआरसाठी निविदा बोलावण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. यासाठी तीन अधिकाऱ्यांची एक समितीही गठित केली होती. परंतु, अद्यापही या निविदा प्रसिद्ध केल्या नाहीत.

होणारे फायदे
संबंधितांनाबांधकामाचा नकाशा संगणकाच्या माध्यमातून मनपाला पाठवता येईल. नकाशा सबमिट झाल्यानंतर अत्यंत कमी दिवसांत नकाशात नेमक्या काय त्रुटी आहेत? याची माहिती सॉफ्टवेअर शोधेल. या त्रुटी संबंधिताला फॉरवर्ड केल्या जातील. यामुळे मंजुरीच्या कामात पारदर्शकता येईल. वेळ, श्रमाची बचत होईल आणि नकाशा मंजूर करण्यासाठी होणारी मनमानी किंवा पदाधिकारी, नगरसेवकांकडून नकाशा मंजुरीसाठी केल्या जाणाऱ्या राजकारणाला खीळ बसेल.

जाब विचारू
-महासभेनेऑटो डीसीआरचा प्रस्ताव मंजूर करून साडेपाच महिने झाले आहेत. एरवी महासभेच्या मंजुरीमुळे काम रखडले, असा आरोप अधिकारी करतात. परंतु, ज्या प्रस्तावांना महासभेने मंजुरी दिली आहे. त्या कामांच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यास कोणत्या अडचणी आहेत? याचा जाब अधिकाऱ्यांना विचारला जाईल.'' विनोदमापारी, उपमहापौर