आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘मनोधैर्य’ची होणार आता अंमलबजावणी; पीडित महिला, बालकांना मिळणार दिलासा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - लैंगिक अत्याराला बळी पडलेल्या महिला व बालक तसेच अँसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिलांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आहे. या योजनेतून तीन लाखांपर्यंत आर्थिक मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

मोठय़ा शहरांसह ग्रामीण भागातही महिला व अल्पवयीन बालके लैंगिक अत्याचाराला बळी पडतात. अशा महिला किंवा बालकांनी आयुष्यात पुन्हा उभारी न घेतल्याची उदाहरणे आहेत. अशांना मानसिक आधाराची आवश्यकता तर असतेच शिवाय त्यांना पुन्हा प्रतिष्ठा व त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण होण्यासाठी आर्थिक आधाराचीही गरज असते. यामुळे शासनाने पीडितांना दोन ते तीन लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यासाठी मनोधैर्य योजना सुरू केली आहे. 21 ऑक्टोबरला याबाबत परिपत्रकदेखील काढण्यात आले आहे. मात्र, जिल्ह्यात योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी हालचाल होत नव्हती, याची दखल घेत जिल्हाधिकार्‍यांनी संबंधित योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहे. याबाबत अत्याचाराच्या प्रकरणाची माहिती देण्याचे आदेश त्यांनी पोलिसांना दिले आहे. या मंडळाचे अध्यक्ष स्वत: जिल्हाधिकारी आहेत. सदस्य जिल्हा पोलिस अधीक्षक, सचिव महिला व बालविकास अधिकारी असतात.

बँकेत जमा होणार रक्कम : मंडळाकडून रक्कम मंजूर झाल्यानंतर 75 टक्के रक्कम तीन वर्षांसाठी मुदत ठेव अंतर्गत बँकेत ठेवली जाईल, तर 25 टक्के रक्कम खर्च करण्यासाठी दिली जाणार आहे. मात्र, असिड हल्ल्यात 75 टक्के रक्कम खर्च करण्यासाठी देण्यात येणार आहे, तर 25 टक्के रक्कम तीन वर्षांसाठी मुदत ठेव म्हणून बॅंकेत ठेवली जाणार आहे. पीडित व्यक्ती सज्ञान नसेल, तर बॅंकेमध्ये मायनर अकाउंट काढून मुदत ठेव ठेवली जाईल व ती सज्ञान झाल्यानंतर ती रक्कम संबंधिताना काढता येईल.

कायदेशीर मदत, मानसोपचार व समुपदेशनही : आर्थिक पाठबळ या योजनेतून शासकीय किंवा अशासकीय संस्थांशी संपर्क साधून जिल्हा मंडळ पीडित महिला व बालकांना कायदेशीर मदत करणार आहे. आवश्यक वाटल्यास निवासाचीही सोय केली जाईल. याशिवाय वैद्यकीय मदत दिली जाणार आहे. मानसिक बळ मिळवण्यासाठी समुपदेशन, मानसोपचारतज्ज्ञ व अन्न सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. राज्य शासनामार्फत अर्थसाहाय्यासह पुनर्वसनासंदर्भात योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी नोकरी व व्यवसाय उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार मंडळाला देण्यात आले आहे.

योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश
जिल्ह्यात मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश संबंधिताना देण्यात आले आहे. इतर जिल्ह्यांत या योजनेला सुरुवातदेखील झाली नाही. या योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.’’ अरुण शिंदे, जिल्हाधिकारी

अशी होणार अंमलबजावणी
अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पीडित महिला, बालक किंवा त्यांच्या वारसास अर्थसाहाय्याची जबाबदारी क्षति साहाय्य व पुनर्वसन मंडळावर राहील. सात दिवसांमध्ये बैठक घेऊन 15 दिवसांत रक्कम अदा करण्यात येणार आहे.

न्यायालयाचे निर्देश
दिल्लीमध्ये घरकाम करणार्‍या महिला मंचाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. अत्यारांमध्ये बळी पडलेल्या महिलासांठी आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याची योजना या याचिकेत करण्यात आली. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.