अकोला-महात्मागांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात अत्यंत धिम्यागतीने कामे सुरू असल्याबाबत मनरेगाच्या आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्हा स्तरावरून कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे जिल्ह्यात रोजगाराची हमी देणारा हा कार्यक्रम ढेपाळलेला दिसून येत असल्याचे वास्तव आहे.
रोजगार हमी योजनेची सुरुवात महाराष्ट्रात १९७६ पासून सुरू करण्यात आली. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मजुरांना काम मिळावे, असा हा प्रमुख उद्देश होता. यासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून ग्रामविकासाची कामे करण्यास प्रारंभं केला. २००६ पासून रोजगार हमी योजनेचे कायद्यात रूपांतर झाले तसेच या कायद्याची संपूर्ण देशामध्ये अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. ग्रामीण पातळीवर ग्रामपंचायतीद्वारे कामांची िनवड करून मजुरांच्या हाताला काम गावविकासाची कामे केली जात आहेत. संपूर्ण राज्यात या योजनेवर विशेष जात असताना अकोला जिल्हा मात्र याला अपवाद ठरत आहे. अकोला जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे नियोजनाअभावी रोजगार हमी योजना विदर्भात पिछाडीवर असल्याचे वास्तव आहे. गेल्या आठवड्यात नागपूर येथील मनरेगाच्या अधिकाऱ्यांनी सिंचन विहिरीच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त करून लघुसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता एकनाथ राजगुरू उपजिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे यांची चांगलीच कानउघाडणी केली होती. तरीसुद्धा अद्याप या कामांना कुठलाही वेग आला नसल्याची वास्तविकता आहे. जिल्ह्यातील एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेता जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीचाही ताबा रोजगार हमी योजनेच्या कामावरून सुटलेला दिसून येतो.