आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापौर आरक्षणाबाबत सर्वांनाच उत्सुकता

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महापौर, उपमहापौरांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे, तर दुसरीकडे महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत होणार की नाही, याबाबत उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. त्यामुळेच नगरसेवकांसह राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये महापौर आरक्षणाच्या सोडतीबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

महापालिकेची 2012 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत प्रभाग पद्धतीचा वापर केला गेला. त्यामुळे महापौरपदाचे आरक्षण पुन्हा नव्याने काढावे लागेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. पहिल्या टर्ममध्ये महापौरपद एससी महिलांसाठी आरक्षित होते. त्यामुळे दुसर्‍या टर्मच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाच्या सोडतीत, एससी महिला प्रवर्ग सोडून इतर प्रवर्गांतून महापौरपदाची सोडत काढली जाईल. राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वी महापौरांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ जाहीर केली होती. परंतु, राज्य शासनाच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत करावी लागणार आहे. दरम्यान, महाआघाडीत सत्ता हस्तगत करण्यासाठी काँग्रेसने पुढाकार घेऊन विविध पक्ष तसेच अपक्षांची मोट बांधली होती. काँग्रेसकडे एससी प्रवर्गातील उमेदवार नसल्याने काँग्रेसला महापौरपद भारिप-बमसंला द्यावे लागले. परंतु, भाजपचे बंडखोर स्वगृही परतले आहेत. त्यामुळे महाआघाडीची संख्या चारने कमी झाली आहे, तर भाजपप्रणीत सुधार समितीच्या संख्या वाढली आहे. परंतु, महापौरपद एसटी प्रवर्गासाठी निघाल्यास काँग्रेसशिवाय कोणत्याही पक्षाकडे एसटी उमेदवार नसल्याने आपसूकच महापौरपद काँग्रेसला मिळणार आहे. मात्र, एसटी प्रवर्ग वगळता इतर प्रवर्गांसाठी आरक्षित निघाल्यास वेगळे चित्र असेल.