आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

औद्योगिक विकास खुंटला, विकासकामांच्या निविदा अद्याप मंजुरीसाठी मंत्रालयामध्ये पडून

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- औद्योगिकवसाहतीमध्ये रस्ते, पाणी, वीज, नेट सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. साधी इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी मिळणे उद्योजकांना दुरापास्त झाले आहे. रस्त्यांची निविदा तीन वेळा काढण्यात आली, परंतु ती मार्गी लागत नसल्यामुळे निविदेची किंमत वाढत आहे. निविदा मंजुरीसाठी मंत्रालयामध्ये पडून आहेत. कासवगतीने काम सुरू असल्यामुळे अकोला येथील औद्योगिक वसाहत ही समस्यांचे आगार बनली आहे.
उद्योगाला चालना मिळावी, असे शासनाचे धोरण केवळ कागदावरच दिसत आहे. प्रत्यक्षात उद्योजकांना पायाभूत सुविधांअभावी दररोज समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही काहीही उपयोग होत नाही. व्यापारामध्ये सध्या प्रचंड स्पर्धा आहे. ऑनलाइन व्यवहार होत असल्याने इंटरनेटची सुविधा मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. परंतु, बीएसएनएलच्या सध्याच्या एकूण कारभारामुळे उद्योजकांना इंटरनेट कनेक्शन मिळत नाही. प्रश्न सुटत नसल्यामुळे उद्योजक त्रस्त झाले आहेत.
अकोला आैद्योगिक वसाहतीचा विस्तार व्हावा, नवीन उद्योजकांना चालना मिळावी म्हणून ग्रोथ सेंटरमधील भूखंडांचे वाटप करण्यात आले. परंतु, तेथे काहीही सुविधा नाही. रस्ते नाही. एमआयडीसीने पाण्याची पाइपलाइन टाकलेली नाही. पथदिव्यांची सोय नाही. १०५ जणांना भूखंड हस्तांतरित करण्यात आले. त्यांना पायाभूत सुविधा नसल्याने उद्योजकांची कुचंबणा होत आहे. विकास काहीच नाही, परंतु डेव्हलपमेंट चार्जेसच्या नावाखाली जादा रक्कम उकळली जात आहे. प्रत्यक्ष आकारण्यात येणारा दर आणि रेडी रेकनरचा दर यांच्यामध्ये तफावत दिसून येत आहे. सोयी नसल्यामुळे ग्रोथ सेंटरमधील भूखंडांवर अद्याप बांधकाम झालेले नाही. मात्र, लेबर सेस आकारला जात आहे. रेती, डब्बर याप्रमाणे बांधकाम साहित्यावर रॉयल्टी लागत असताना वेगळा सेस कशासाठी, असा प्रश्न उद्योजक उपस्थित करत आहेत.
एक खिडकीची सोय नसल्यामुळे उद्योजकांना प्रत्येक कामासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी धाव घ्यावी लागते. कागदपत्रांची पूर्तता करताना त्यांचा बराच वेळ वाया जातो. एक खिडकीची सोय झाल्यास वेळ, पैसा यांचा अपव्यय होणार नाही. अकोला औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगांची व्याप्ती वाढायची असल्यास येथील सोयी-सुविधांकडे प्राधान्याने लक्ष पुरवावे लागेल, अशी मागणी उद्योजकांकडून होत आहे.