आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रस्त्यांसाठी आमदार आक्रमक; निष्क्रिय अधिकार्‍यांवर शरसंधान साधत बांधकाम विभागाची केली तोडफोड

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - जिल्ह्यातील रस्त्यांची दुर्दशा झाली असून, गावांचा एकमेकांशी संपर्क तुटत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुंदरदास भगत व जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय कुंभारे यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने बरीच कामे प्रलंबित असल्याचा आरोप आमदार संजय गावंडे व आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी करत दोघांचाही खरपूस समाचार घेतला.
जिल्हा नियोजन समितीच्या 27 जून रोजी पार पडलेल्या बैठकीत आमदार विकासाच्या मुद्द्यावरून चांगलेच आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. प्रामुख्याने त्यांनी निष्क्रिय अधिकार्‍यांवर आरोप करत बांधकाम विभागाची तोडफोड केली. पालकमंत्री तथा शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीला जिल्हाधिकारी अरुण शिंदे, प्रभारी पोलिस अधीक्षक निकेश खाटमोडे पाटील, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिवाजीराव दिवेकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष शरद गवई, आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, आमदार हरीश पिंपळे, आमदार वसंतराव खोटरे, महापालिकेचे आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण उन्हाळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

बैठकीची सुरुवातच पाणीपुरवठ्याच्या विषयाने झाली. नगरसेवक सुनील मेश्राम यांनी पाणीपुरवठ्याची योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे देण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यावर पुढील महिन्यात पाणीपुरवठा मंत्री घोलप यांच्यासोबत मजिप्राचे अधिकारी, महापालिका, जिल्हाधिकारी यांची संयुक्त बैठक लावण्याचे आश्वासन पालकमंत्री यांनी दिले. विजेच्या प्रश्नाबाबत महावितरणचे अधिकारी गंभीर नसून, शेतकर्‍यांना वीजजोडणी देण्यात ते कुचराई करत असल्याचा आरोप आमदार पिंपळे यांनी केला. अकोला जिल्हा अमरावती आणि बुलडाणा जिल्ह्याच्या तुलनेत दोन वर्षांनी वीज कनेक्शन देण्यात मागे असल्याची वास्तविकता त्यांनी मांडली. बोरगाव मंजू व पातूर येथील प्रस्तावित ग्रामीण रुग्णालयाच्या प्रश्नाबाबत आरोग्य विभाग गंभीर नसून, याबाबत तातडीची कार्यवाही करण्याची मागणी आमदार डॉ. रणजित पाटील व डॉ. जगन्नाथ ढोणे यांनी केली.

चिखलगाव-माझोड या गावामधील 400 मीटरचा रस्ता करण्यासाठी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कुंभारे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुंदरदास भगत कसे टोलवाटोलवी करत आहेत, हे उदाहरणासहित आमदार बाजोरिया व आमदार गावंडे यांनी स्पष्ट केले. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी समन्वय साधून जिल्ह्यातील रस्त्यांचा प्रश्न निकाली काढावा, असा सल्ला पालकमंत्री महोदयांनी दिला. तेल्हारा नगर परिषद हद्दवाढीत पथदिवे, रस्तेनिर्मितीसाठी 25 लक्ष रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती नगराध्यक्षांनी केली. विजय अग्रवाल यांनी शहरातील सर्व प्रश्न निकाली लावावे, अन्यथा महापालिका बरखास्त करण्याची मागणी केली. नगरसेविका उषा विरक यांनी डीपीडीसीच्या निधीतून ‘ग्रीन अकोला-क्लीन अकोला’ मोहिमेसाठी 25 लक्ष रुपये उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. आम्हाला नियोजन शिकवू नका असा टोला आयुक्तांनी यवेळी नगरसेवकांना लगावला. नगरसेवक सुनील मेश्राम यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या सभागृहाचा प्रश्न निकाली काढण्याबाबत मुद्दा उपस्थित केला.

आवाजाची पट्टी कमी करा
गारपीटग्रस्तांच्या सानुग्रह अनुदानाबाबत मुद्दा उपस्थित करताना डॉ. जगन्नाथ ढोणे यांचा आवाज वाढला होता. पालकमंत्र्यांनी त्यांना चूप करत पट्टी कमी करा, असा दम दिला.

बियाण्यांचा फुकटचा सल्ला कशासाठी : जिल्ह्यात बियाण्याची टंचाई भासत असल्याचा आरोप आमदार गावंडे व डॉ. पाटील यांनी केला. कृषी विभागाकडे कोणतेही नियोजन नसून कापूस, सोयाबीन बियाण्यांचा तुटवडा निश्चित भासणार असल्याचा अंदाज वर्तवला. यासाठी आता तरी नियोजन करून बियाणे उपलब्ध करून दिले पाहिजे.
गुणवंतांचा गौरव : जिल्हा प्रशासनातर्फे गुणवंतांचे कौतुक करण्यात आले. पालकमंत्री व जिल्हाधिकार्‍यांच्या हस्ते अवनी खोडकुंभे, प्राची जानोळकर, आदित्य राऊत, प्राची नालिंदे, कपिल वैद्य या विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला.
मीच पुढचा पालकमंत्री
पालकमंत्री म्हणून गेली 4 वर्षे काम करत असताना अधिकारी व लोकप्रतिनिधींचे चांगले सहकार्य लाभले. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाबाबत गंभीर असून, त्यांचा पाठपुरावाही करतात ही बाब कौतुकास्पद आहे. संधी मिळाल्यास मी अकोला जिल्ह्याचाच पालकमंत्री म्हणून स्वीकार करेल, असा आशावाद शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी व्यक्त केला.
एकाच ठिकाणी व्हावे तीन रुग्णालय : कर्करोग उपचार रुग्णालय, टीबी उपचार रुग्णालय व 100 खाटांचे जिल्हा रुग्णालय एकाच ठिकाणी असल्यास त्याचा खर्‍या अर्थाने जनतेला फायदा होईल. याकरिता येवता येथे जागा उपलब्ध करता येईल का ते पाहावे, अशी सूचना पालकमंत्र्यांनी केली.
म्हाडा बांधणार 861 घरे :
शहरात म्हाडाकडून 861 घरे बांधली जाणार असून, त्यासाठी 17 कोटी 22 लाख रुपये निधी लागणार आहे. पालकमंत्र्यांनी घरे बांधण्याची अधिकृत घोषणा नियोजनच्या बैठकीत केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या वेळी पालकमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी मार्गदर्शन केले. बैठकीत जिल्हाधिकारी अरुण शिंदे, महापालिका आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांचीही उपस्थिती होती.