आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दररोज साडेबारा लाख वाचवण्याच्या प्रयत्नात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- महापालिका कर्मचाऱ्यांनी न्याय्य हक्काच्या मागणीसाठी २३ जानेवारीपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. अद्याप संप सुटण्याबाबत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. दुसरीकडे आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपातीचा निर्णय प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे. जितके दिवस आंदोलन चालेल, तितके दिवस, दर दिवशी १२ लाख ६६ हजार रुपये वाचवण्याचा मनसुबा प्रशासनाचा आहे. त्यामुळे हे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेचे उत्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ नसल्याने खर्च अधिक आणि उत्पन्न जास्त अशी परिस्थिती महापालिकेची झाली आहे. त्यामुळेच महापालिका कर्मचाऱ्यांचे पाच महिन्यांचे वेतन रखडले आहे. यापूर्वीही असा प्रकार घडला होता. २०११ मध्ये शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या थकित वेतनासाठी महापालिकेला १६ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. यापैकी केवळ चार कोटी रुपये महापालिकेने जमा केले आहेत. २०१३ मध्येही पाच महिन्यांच्या थकित वेतनासाठी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा आंदोलन केले, तर आताही पाच महिन्यांच्या थकित वेतनासाठी कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलनाचे शस्त्र उगारले आहे. कामबंद आंदोलनामुळे वसुली ठप्प झाली आहे. परंतु, प्रशासन आणि कर्मचारी आपापल्या निर्णयावर ठाम असल्याने तोडगा कोणी काढावा, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
प्रशासनाने आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर महापालिका कर्मचारी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला नाही, असा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. आमचे पाच महिन्यांचे वेतन थकले ही बाब लक्षात घेऊन किमान चर्चेसाठी बोलावणे गरजेचे होते. परंतु, प्रशासनाने असे केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे, असे संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, तर एक महिन्याचे वेतन देण्यास प्रशासन तयार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
वेतनापोटी महिन्याकाठीचा खर्च
२००३ ला केली होती कपात
पाचव्यावेतन आयोगानुसार वेतन देण्याच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन केले होते. प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या नऊ दिवसांच्या वेतनाची कपात केली होती. पुढे कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हे कपात केलेले वेतन मिळाले. परंतु, त्या वेळी प्रशासनाची बचत झाली. आत्ताही तेच होण्याची शक्यता आहे.

दररोज होतो १२ लाख ६६ हजार खर्च
महापालिकेत२५०० कर्मचारी सेवानिवृत्त आहेत, तर २२०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महापालिकेला दररोज साधारणत: १२ लाख ६६ हजार रुपये खर्च करावे लागतात. त्यामुळे दहा दिवस आंदोेलन चालल्यास महापालिकेचे कोटी २६ लाख रुपये महापालिकेचे तूर्तास वाचतील.

कर्मचाऱ्यांच्या कामबंद आंदोलनामुळे वसुली ठप्प झाली आहे, तर साफसफाईसह विविध कामे रखडली आहेत. यामुळे प्रशासनही वेगळ्या मूडमध्ये असून, जितके दिवस आंदोलन चालेल, तितके दिवस कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपातीचा निर्णय प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे. अद्याप प्रशासनाने थेट स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली नाही. परंतु, विश्वसनीय सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात केल्यास आंदोलन चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.