आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिकेची सभा : शिवसेनेकडून ठराव मंजुरीसाठी खुच्र्यांची तोडफोड

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेला प्राप्त झालेल्या 26 कोटी रुपयांच्या निधीमधून कर्मचार्‍यांचे चार महिन्यांचे थकित वेतन व पाचव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम तसेच सहाव्या वेतन आयोगाची रक्कम देण्याचा ठराव गुरुवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गोंधळातच घेण्यात आला. ठरावाच्या सर्मथनार्थ शिवसेनेच्या नगरसेवकांकडून खुच्र्यांची तोडफोड करण्यात आली. या वेळी सभागृहातील सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक आमने-सामने आले होते.

महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांनी 7 ऑक्टोबरपासून महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर वेतनासाठी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. जोपर्यंत चार महिन्यांचे वेतन आणि पाचव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम मिळत नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही, अशी भूमिका कर्मचार्‍यांनी घेतली आहे. त्यामुळे आजच्या या सभेचे कामकाज महापालिका कर्मचार्‍यांभोवतीच फिरले. सत्ताधारी पक्षाने प्रतिष्ठेचा बनवलेला 26 कोटी रुपयांच्या विकास निधीवरून विरोधक आक्रमक झाल्याने सत्ताधार्‍यांची गोची झाली. 26 कोटींचा निधी सहा महिन्यांपासून योग्य प्रस्तावाअभावी पडून असल्याने तो कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठी देण्याची मागणी रेटून धरण्यात आली, तर सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी आपल्याच सत्ताधार्‍यांवर तोंडसुख घेत विरोधकांना पाठिंबा दर्शवत हा निधी वेतनावर वापरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडून परवानगी घेण्यासाठीच्या ठरावाच्या बाजूने मत मांडले.

शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली. नगरसेवक पंकज गावंडे यांनी खुच्र्यांची तोडफोड करत कर्मचार्‍यांचा प्रश्न आधी मार्गी लावा, नंतर सभागृहाचे काम करू देऊ, असा पवित्रा घेतला. कायदेशीररीत्या मूलभूत सुविधेसाठीचा निधी इतरत्र वळवता येत नाही, असे सत्ताधार्‍यांकडून सांगण्यात येत असताना काही सत्ताधारी सदस्यांनी कायदेशीर कामे होतातच कुठे, असे म्हणत भारिप-बमसंच्या पदाधिकार्‍यांना घरचा अहेर दिला. साडेचार कोटी रुपये कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी लागत असून, एका महिन्याचे वेतन एलबीटीद्वारे जमा झालेल्या रकमेतून आणि आलेल्या करामधून 20 ऑक्टोबरच्या आत देण्यात येईल आणि उर्वरित चार महिन्यांचे रखडलेले वेतन आणि पाचव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे साडेबारा कोटी रुपये 26 कोटी रुपयांमधून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याचे प्रभारी आयुक्त डॉ. उत्कर्ष गुटे यांनी सांगितले. ही रक्कम देण्यासाठी विरोधी सदस्य हरीश आलिमचंदानी, सुनील मेर्शाम, मंजुषा शेळके, प्रतुल हातवळणे, विनोद मापारी, राजेश्वरी शर्मा तर सत्ताधारी सदस्यांमधून मदन भरगड, काझी नाझीमोद्दीन, उषा विरक आग्रही होते.

सुनील मेर्शाम यांनी 27 ऑगस्ट 2013 रोजीच्या इतिवृत्तावर आक्षेप घेत आयुक्तांच्या विरोधात घेण्यात आलेला ठराव, तत्कालीन आयुक्तांनी सत्ताधार्‍यांना अंधारात ठेवून शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी पाठवलाच कसा, यावर आक्षेप घेत सत्ताधार्‍यांना तोंडघशी पाडले. तर भूमिगत गटार योजनेवर झालेल्या चर्चेमध्ये 24 सदस्यांचा विरोध असताना वर्कऑडर कशा काढल्या, यावर आक्षेप घेतला. काम देताना स्पर्धा करून निविदा देणे आवश्यक असताना हे नियम पायदळी तुडवल्या गेल्याने महासभेची मंजुरी न घेता संबंधित युनिटीला 40 लाख 13 व्या वित्त आयोगातून कसे दिले, असे सांगत अधिकार्‍यांकडून ते वसूल करावे, अशी मागणी केली. यावर सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक मदन भरगड यांनी पुन्हा निविदा काढण्याची मागणी करत सुनील मेर्शाम यांना पाठिंबा दर्शवला. महापालिकेत सत्ताधार्‍यांनीच विरोधकांची भूमिका बजावल्याने विरोधकांचे काम सोपे झाले. भारिपचे गटनेते गजानन गवई व महापौर ज्योत्स्ना गवई यांनी सत्ताधार्‍यांची बाजू सावरून वेळ मारून नेली.

मी सुनीलभाऊंच्या तालमीतला : भारिप-बमसंमध्ये मी सुनील मेर्शाम यांच्या नेतृत्वात काम केले आहे, आजही त्यांचे मत मी घेतो, त्यामुळे वेगळा अर्थ काढू नये, असे सूचक उद्गार गजानन गवई यांनी काढत आपण सुनीलभाऊंच्या तालमीतले आहोत, असे दर्शवले.

काम करून घेणारा माणूस नाही : आमच्याकडे चांगले प्रशासन नाही, उत्पन्नाचे स्रोत भरपूर आहेत; पण काम करून घेणारा माणूस चांगला असेल तर विकास होतो. शहराला आयएएस अधिकार्‍याची गरज आहे. असे उपमहापौर रफिक सिद्दीकी यांनी सांगितले.

महापालिकेत मुख्यमंत्र्यांना बसवता का : जनतेने तुम्हाला निवडून दिले, छोट्या-छोट्या बाबींसाठी मुख्यमंत्र्यांचे नाव कशाला घेता, मुख्यमंत्र्यांना महापालिकेत बसवाल का, असा टोला भारिपचे गटनेते गजानन गवई यांना मदन भरगड यांनी लगावला. लोक नगरसेवकांना दोष देत आहेत. अधिकारी मजेत आहेत, असे नगरसेवक मदन भरगड म्हणाले.

315 कोटींच्या योजनेचे प्रेझेंटेशन 10 मिनिटांत
शहरासाठी 315 कोटींच्या महत्त्वाकांक्षी असलेल्या भूमिगत गटार योजनेचे प्रेझेंटेशन घाईघाईत दाखवण्यात आले. हे प्रेझेंटेशन दाखवल्यानंतर नगरसेवकांनी त्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली. मात्र, विरोधकांना न जुमानता आयुक्त तसेच सत्ताधार्‍यांनी यावर चर्चा न करता तसा ठराव घेतला. अनेक सदस्य सभागृह सोडून गेले असतानाची संधी हेरत सत्ताधार्‍यांनी पुन्हा एकदा जुनाच कित्ता गिरवत आज सायंकाळी 6.30 वाजता 10 मिनिटांत 315 कोटी रुपयांच्या योजनेचे सादरीकरण केले. या प्रेझेंटेशनमध्ये नऊ पंपिंग स्टेशन असणार आहेत हे दाखवण्यात आले. मात्र, ते शहरामध्ये कुठे आहेत, याचे उत्तर आयुक्तांनी न देताच 10 मिनिटांतच हे प्रेझेंटेशन गुंडाळले.

कर्मचार्‍यांचे कामबंद आंदोलन सुरूच
सभेत 26 कोटींचा निधी वळता करण्याचा ठराव घेण्यात आला, हे आम्हाला पत्रकारांकडूनच कळले. सत्ताधार्‍यांनी मात्र याबाबत काहीही सांगितले नाही. त्यामुळे जोपर्यंत आम्हाला पाचव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम, पगार, पेन्शन आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी जोपर्यंत लागू होत नाही, तोपर्यंत कामबंद आंदोलन सुरूच राहील.’’ पांडुरंग भातकुले, अध्यक्ष, महापालिका कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ

‘जेव्हा त्यांचा फायदा तेव्हाच कायदा’
गुरुवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये गटनेते गजानन गवई हे शब्दाशब्दांमध्ये विरोधी गटाचे नगरसेवक सुनील मेर्शाम यांच्या कायदेशीर मतांचा दाखला देत त्यांचे नाव घेऊन त्यांच्यावरील प्रेम व्यक्त करत होते. यावर नगरसेविका राजेश्वरी शर्मा म्हणाल्या की, जिथे यांचा फायदा तिथे त्यांना सुनीलभाऊंचा कायदा आठवतो काय? या त्यांच्या वक्तव्यांवर सभेच्या गरमागम वातावरणात सभागृहात एकच हंशा पिकला.