ठराव केवळ मंजुरीपुरतेच

महापालिका क्षेत्रात उपद्रव करणार्‍या नागरिक व्यावसायिकांविरुद्ध दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेकडे पाठवला होता. या प्रस्तावाला तत्कालीन महापौर ज्योत्स्ना गवई यांच्या कार्यकाळात ऑगस्ट २०१४ ला मंजुरी देण्यात आली होती. ठरावानुसार सार्वजनिक ठिकाणी उपद्रव करणारे नागरिक, व्यावसायिकांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जाईल, ज्या नागरिक व्यावसायिकांवर एकदा दंडात्मक कारवाई झाल्यानंतर पुन्हा उपद्रव केल्याचे आढळल्यास दुप्पट, त्यानंतर तिप्पट अथवा परिस्थितीनुसार अधिक दंड आकारण्याचा अधिकार प्रशासनाला देण्यात आला. ऑगस्ट २०१४ मध्ये या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली. परंतु, मंजुरीनंतर या ठरावाची अंमलबजावणी झालीच नाही. दुप्पट, तिप्पट दंड आकारणी तर झालीच नाही. परंतु, दंड आकारण्याच्या कारवायाच बोटावर मोजण्याइतक्या झाल्या. विविध प्रकारच्या उपद्रवांसाठी २०० ते १० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा अधिकार या ठरावाने प्रशासनाला दिला आहे. महासभेने मंजूर केलेल्या या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केल्यास महापालिकेला मोठ्या प्रमाणावर महसूलही मिळू शकतो.

उपद्रवाचा प्रकार दंडाची रक्कम
- रस्त्यावर कचरा टाकणे २०० ते ५०० रुपये
- उघड्यावर शौचास बसणे २०० रुपये
- सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे २०० ते ५०० रुपये
- बांधकाम साहित्य रस्त्यावर ठेवणे २०० ते १,००० रुपये
- उघड्यावर मांस विक्री १,००० ते ५,००० रुपये
- शिळे अन्न कचरा कुंडीत टाकणे ५,००० ते १०,००० रुपये
- परवाना नूतनीकरण करणे १,००० ते ३,००० रुपये.