आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Municipal Corporation Teachers Salary Issue Akola

मनपाच्या 2500 कर्मचार्‍यांचे सहा महिन्यांचे वेतन थकित

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - येथील महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांना सहा महिन्यांपासून वेतनच देण्यात आले नाही. त्यामुळे अनेक कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. काहींनी उदरनिर्वाहासाठी रात्री ऑटो चालवणे सुरू केले असून, काही तर दिवसा सायकलरिक्षा चालवत आहेत. कंत्राटदारांचे देयक देण्याची तयारी दाखवणार्‍या महापालिकेच्या अधिकार्‍यांचे या कर्मचार्‍यांकडे लक्ष नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, यासंदर्भात कर्मचारी संघर्ष समिती व संघटनांचे अध्यक्ष मात्र मूग गिळून बसल्याचे दिसत आहे.

जुलै महिन्यापासून अकोला महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांचे वेतन थकित आहे. यापैकी चतुर्थ र्शेणी कर्मचार्‍यांना जुलै महिन्याचे वेतन देण्यात आले. मात्र, त्यांचे ऑगस्ट महिन्यापासूनचे वेतन थकित आहे. महापालिकेच्या 2,112 कर्मचार्‍यांचे वेतन थकित आहे, तर अडीचशे शिक्षक व मानधन तत्त्वावर असलेल्या 155 कर्मचार्‍यांचे वेतन थकित आहे. वेतनासाठी महापालिकेला दरमहा पाच कोटी रुपयांची गरज आहे. महापालिकेच्या 78 नगरसेवकांचे मानधनदेखील अद्याप देण्यात आले नसल्याची माहिती आहे. कर्मचार्‍यांचे वेतन प्रलंबित असल्याने त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाची समस्या निर्माण झाली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त डॉ. उत्कर्ष गुटे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

पाहू आता..
सहा महिन्यांपासून कर्मचार्‍यांचे वेतन नाही. मात्र, याबाबत प्रशासन सक्रिय आहे. काही दिवसांत प्रशासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाचा विचार करू. भविष्यात उत्पन्नाच्या 60 टक्के निधी कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी आरक्षित ठेवण्याची मागणी आहे. सफाई कामगार व निवृत्ती वेतनधारकांची सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती झाली नाही. त्यामुळे अडचण आहे.’’ अनिल बिडवे, अध्यक्ष, कास्ट्राइब संघटना, महापालिका

प्रभारी आयुक्तांचे कमिशनराज सुरू
महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त डॉ. उत्कर्ष गुटे यांचे कमिशनराज सुरू आहे. ते कंत्राटदारांचे देयक देण्यात अग्रेसर असून, कर्मचारी मात्र उपाशी राहत आहेत. डॉ. गुटे यांनी काढलेल्या देयकांची चौकशीची गरज आहे. आम्ही राज्य शासनाकडे निधीसाठी धावपळ करतो आणि गुटे कंत्राटदारांना देयक देण्यात व्यस्त आहेत. मागील काळात त्यांनी एक कोटीपेक्षा जास्त देयक देताना महासभेलाही विश्वासात घेतले नाही. कर्मचार्‍यांच्या थकित वेतनासाठी 20 कोटी रुपयांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली. काही दिवसांत शासन निधी देईल. उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मात्र, प्रशासन काहीच करत नाही.’’ ज्योत्स्ना गवई, महापौर

स्थानिक संस्था कर वाढला
काही महिन्यांपासून महापालिकेत जकात बंद झाल्यापासून स्थानिक संस्था कराची वसुली सुरू आहे. डिसेंबर महिन्यात 20 तारखेपर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत चार कोटींचा स्थानिक संस्था कर जमा झाला. असा एकूण सात कोटींचा निधी स्थानिक संस्था कराच्या माध्यमातून जमा झाला आहे. मात्र, या निधीचे नियोजन काय, याबाबत अधिकारी माहिती देत नाही.

कंत्राटदारांचे कोट्यवधींचे देयक अदा
महापालिकेत काही महिन्यांपासून कंत्राटदारांचे देयक अदा करण्याकडे अधिकार्‍यांचा कल आहे. यात काही कोटींचे देयक अदा केल्या गेले. मात्र, या देयकांबाबत विचारणा केल्यास लेखा विभागातील अधिकारी माहिती देत नाही. प्रभारी आयुक्त लेखा विभागाला विचारण्यास सांगून जबाबदारी टाळत आहेत. हा प्रकार गंभीर असून, केवळ कंत्राटदारांचे देयक अदा करण्यासाठी महापालिका काम करत असल्याचे चित्र आहे.