आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘मेस्मा’साठी शासनाकडे मागितली परवानगी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - महापालिका संपावर तोडगा काढण्याचा प्रशासन प्रयत्न करत आहे. पण, हा प्रयत्न संघर्ष समिती हाणून पाडत आहे. त्यामुळे हा संप मिटवण्यासाठी शासनाकडे मेस्मा लागू करण्याची परवानगी मागितली आहे. नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव र्शीकांत सिंह यांच्याकडे परवानगी मागितली असून, त्यांनी परवानगी दिल्यानंतर तत्काळ मेस्मा लागू करत कारवाई करण्यात येईल. या माध्यमातून नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

महापालिका कर्मचार्‍यांच्या संपाचा आज 13 वा दिवस होता. मंगळवारी या संपावर तोडगा काढण्यासाठी भारिप-बमसंचे नेते अँड.प्रकाश आंबेडकर यांनी पुढाकार घेत दोन पगार आणि दोन पेन्शन व पंधरा हजार रुपये कार्यरत तर दहा हजार रुपये निवृत्त कर्मचार्‍यांना पाचव्या वेतन आयोगातील फरकाची रक्कम देण्याचे निश्चित केले होते. पण, त्यानंतर कर्मचारी संघर्ष समितीने मंगळवारी रात्री याविषयी बुधवारी करार झाल्यानंतर हा संप मागे घेण्याची भूमिका घेतली होती.

संघर्ष समितीसोबत आज प्रशासनाने कुठलाही करार न केल्याने कर्मचार्‍यांनी संप सुरूच ठेवला. महापालिका संपकरी कर्मचार्‍यांमध्ये फूट पडल्याची स्थिती आज महापालिकेत होती. संघर्ष समितीच्या अध्यक्षांवर सर्व जबाबदारी सोपवत इतर संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी आज जोरदार भाषणे दिलीत, पण ठोस कुणी काही सांगितले नाही. त्यामुळे अखेर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष पी.बी.भातकुले यांनी कर्मचार्‍यांना विचारणा करत दोन पगार पाहिजे की पाच पगार, अशी विचारणा करत हा संप सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. दरम्यान, सुरू असलेला संप हा कायदेशीर नसून, महापालिकेतील शासकीय कामकाज बाधित होत आहे, अशा परिस्थितीत या ठिकाणी जमावबंदी लागू करण्याची मागणी महापालिका प्रशासनाने केली आहे.

जिल्हा दंडाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांना दिलेल्या निवेदनात ही मागणी प्रशासनाने केली आहे. औद्योगिक न्यायालयात या संघर्ष समितीच्या वैधतेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात येणार असून, ती कायदेशीररीत्या गठित नसल्याने नोंदणीकृत संघटना नाही, त्यामुळे या संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार प्रशासन करत असल्याचे मत प्रभारी आयुक्त डॉ.उत्कर्ष गुटे यांनी व्यक्त केले. स्थानिक संस्थाकराच्या माध्यमातून प्राप्त अडीच कोटी रुपये महापालिकेच्या खात्यात वळते करण्यासाठी लेखापालास आज विरोध करण्यात आला तसेच कर्मचार्‍यांचे पगारपत्रक व देयक तयार झाले नाही तर त्यांना पगार देणार कसा, असा प्रश्न प्रभारी आयुक्तांनी उपस्थित केला.