आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Municipal Corporation Workers Are Without Payment

कर्मचारी राबताहेत तीन महिन्यांपासून वेतनाविना

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - महापालिका कर्मचा-यांचे तीन महिन्यांचे वेतन रखडले आहे. जून महिन्यात प्रशासनाने वेतन दिल्याने वेतनाची रुळावर आलेली गाडी पुन्हा घसरू शकते, अशी चर्चा कर्मचा- यांमध्ये सुरू आहे. जून महिन्यात शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. त्यामुळे पाल्यांचा शैक्षणिक खर्च कसा करावा? असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.

महापालिका कर्मचाऱ्यांचे पाच महिन्यांचे वेतन रखडले होते. या थकित वेतनासाठी कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलनही केले होते. प्रशासनाने थकित वेतनाची गाडी रुळावर आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच पुढे केवळ दोन महिन्याचे वेतन थकले होते. मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात कर्मचा-यांना प्रत्येकी एक वेतन देण्यात आले. परंतु, जून महिन्यात कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले नाही. जून महिन्यात वेतन दिले गेले असते, तर दोनच महिने थकित राहिले असते. परंतु, आता तीन महिन्यांचे वेतन थकले असून, चौथा महिना सुरू झाला आहे. वेतन मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांसमोर पाल्यांचा शैक्षणिक खर्च कसा करावा? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

वेतनासाठी लागतात पाच कोटी रुपये
कार्यरतकर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी, शिक्षक या सर्वांच्या वेतनासाठी दरमहा साधारणपणे पाच कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. त्यामुळेच आस्थापनेवरील खर्च अधिक दिसतो. परिणामी, उत्पन्न कमी असल्यानेच असे घडते, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

कर्मचारी संघटनांनीही बाळगले मौन
थकितवेतनासाठी कर्मचारी संघटना कामबंद आंदोलनाचे अस्त्र वापरतात. आतापर्यंतची आंदोलने डिसेंबर ते मार्च या वसुलीच्या काळात केलेली आहे. त्याचा वसुलीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आता तीन महिन्यांचे वेतन थकले असताना संघटनांनी मौन का बाळगले याची चर्चा आहे.

अन्यथा आंदोलनात्मक पवित्रा
प्रशासनासोबत थकित वेतनाबाबत चर्चा केली जाईल. तीन महिन्यांचे वेतन रखडले आहे. वेतनाबाबत त्वरित हालचाली केल्यास पुन्हा येरे माझ्या मागल्या अशी परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळेच चर्चा करून त्वरित वेतन देण्याची मागणी केली जाईल. अन्यथा आंदोलनात्मक पवित्रा घ्यावा लागेल.'' अनिलबिडवे, अध्यक्ष, कास्ट्राइब कर्मचारी संघटन

देयकांमुळे वेतन रखडले
एप्रिल,मे, जून या तीन महिन्यात वसुली झाली नाही, असे नाही. उलट या तीन महिन्यात बांधकामाच्या अनेक फाइल्स मंजूर करण्यात आल्या. कारण वर्षभरापासून बांधकामाचे नकाशे मंजूर झाले नव्हते. त्याचबरोबर एलबीटीची वसुलीही साडेतीन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. परंतु, तरीही जून महिन्यात वेतन दिले गेले नाही.