आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घरकुल- महापालिका क्षेत्रातील गरिबांच्या घरांचा प्रश्न सुटणार 1575 घरांसाठी 31.5 कोटी रुपये

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला-निधीअभावी प्रलंबित असलेल्या शहरातील घरकुलांचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी घरकुल योजनेत एक हजार 575 घरकुलांसाठी 31 कोटी 50 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी त्वरित देण्यात यावा, असा आदेश समाजकल्याण आयुक्तांनी दिला आहे. या योजनेमुळे शहरातील विविध भागांत राहणाºयांचा घरांचा प्रश्न सुटणार आहे.
सन 2009-2010 ते 2012-2013 या कालावधीत बीड जिल्ह्यातील 10 हजार 326 घरकुलांसाठी 109 कोटी 40 लाख 11 हजारांचा निधी प्राप्त झाला होता. परंतु, तिथे नगरपालिकेंतर्गत असलेल्या लाभार्थींकडे स्वत:ची जागा नसल्याने हा निधी खर्च होणार नसल्याचे बीडच्या जिल्हाधिका-यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे त्यापैकी 25 लाखांचा निधी वगळता इतर 84 कोटी 39 लाखांचा निधी इतरत्र वळवण्याचा निर्णय समाजकल्याण आयुक्तांनी घेतला. या निर्णयानुसार अकोला महापालिकेच्या हद्दीतील एक हजार 575 घरकुलांसाठी 31 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे. अमरावतीमध्ये एक हजार 272 घरकुलांसाठी 25 कोटी 44 लाख, सोलापूरमध्ये 420 घरांसाठी आठ कोटी 40 लाखांचा, तर वर्धा येथे 270 घरांसाठी चार कोटी पाच लाखांचा निधी वळता करण्याचा आदेश समाजकल्याण आयुक्तांनी दिला आहे. त्यामुळे काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेला शहरातील घरकुलांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

कोणाला होणार फायदा?
दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी असलेल्या रमाई आवास योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना होणार आहे. योजनेचा एक हजार 575 कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे. एकूण 31 कोटी 50 लाख रुपयांची तरतूद, निधी वाटपाचो आदेश समाजकल्याण आयुक्तांनी दिला आहे.

अतिरिक्त निधीची गरज
४घर बांधण्यासाठी लागणारी मजुरी, विटा, रेती, लोखंड, सिमेंटचे दर वाढले आहेत तसेच या सर्व बाबींसह सरकारची रॉयल्टीही वाढली आहे. असे असताना दोन लाखांत घर बांधणे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारने या वर्षात प्रत्येक घरकुलास 50 ते 70 हजारांची अतिरिक्त मदत करण्याची गरज आहे.’’
पुरुषोत्तम पानझडे, उपाध्यक्ष, भारिप

शिवसेना आंदोलनाचे फलित
४या घरकुल योजनेसाठी आम्ही आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे महापालिकेला निधी मिळाला आहे. शासनाने घरकुलांच्या अटीत शिथिलता आणण्याची गरज असून, हा निधी तीन लाख करण्याची गरज आहे. देशात सर्वत्र महागाई वाढल्याने त्या तुलनेत दरवाढ करत घरकुलाच्या निधीत वाढ करण्याची गरज आहे.’’
राजेश मिश्रा, जिल्हा उपप्रमुख, शिवसेना