आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दोन महिन्यांपासून मनपाला महासभेचा पडला विसर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला-दोन महिन्यांपासून महापालिकेची महासभा न झाल्याने विकासकामे व धोरणात्मक निर्णयाकडे सत्तारूढ महाआघाडीचे दुर्लक्ष असल्याचे चित्र आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा होऊन आचारसंहिता लागू झाल्यास विकासकामांच्या धोरणात्मक निर्णयावर बंधन येतील. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी महासभा घेणे गरजेचे आहे. पण, महाआघाडीत एकवाक्यता नसल्याने दोन महिन्यांपासून महासभाचे आयोजन झाले नाही. सत्तारूढ पक्षाच्या नगरसेवकांमार्फत याबाबत ओरड केली जात आहे.
मागील वर्षी 28 नोव्हेंबरनंतर अद्याप महापालिकेची महासभा न झाल्याने शहरातील समस्या कायम आहेत. शासन स्तरावरून आदेश न आल्याने 26 कोटी रुपयांचा विकास निधी, अतिवृष्टीने बाधित रस्त्यांसाठी आलेला 15 कोटींचा निधी मागील अनेक महिन्यांपासून अखर्चित आहे. अशा परिस्थितीत महापालिका निधीतून विकासकामे करण्याची तसेच पुढील आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करत तो मंजूर करण्यासाठी आतापासून प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शहर विकासांचे अनेक मुद्दे प्रलंबित असताना सत्तारूढ पक्षाद्वारे महासभाच आयोजित न करता विषय प्रलंबित ठेवला जात आहे. याकडे महापौरांचे दुर्लक्ष असून, विरोधकदेखील या विषयावर आक्रमक नसल्याचे दिसते. मालमत्ता कर न भरणार्‍यांवर दंडाची रक्कम अदा करणे, शहरात झालेल्या अवैध बांधकामांवर कारवाई करणे, पाणीपुरवठा नियमित करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेत नवी यंत्रणा उभी करणे, शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीकडे लक्ष देणे, पथदिवे, नाल्या आदींची देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी वितरित करत कामे प्रस्तावित करणे आदी विकासात्मक कामांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रशासनाच्या पुढाकाराची गरज आहे. त्यासाठी महापौरांच्या आदेशाची गरज असून, महापौरांद्वारेच महासभा आयोजित केली जात नसल्याची माहिती मिळाली. सत्तारूढ महाआघाडीत बेबनाव असून, भारिप-बमसं, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व इतर पक्षात एकवाक्यता नसल्याने विरोधकांच्या हातात मुद्दा जाऊ नये, यासाठी महापौरांद्वारे महासभेचे आयोजनच करण्यात येत नसल्याची माहिती मिळाली आहे.
समित्यांची स्थापना नाहीच
दोन वर्षांपासून मनपात सत्ता स्थापन झाली. पण, विषय समिती, प्रभाग समिती स्थापन झाली नाही. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या नगरसेवकांचे पुनर्वसन केले नाही. आता तरी या समितींची स्थापन करण्यात येते की नाही, असा मुद्दा उपस्थित होत आहे. स्थायी समिती गठनाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात असून, त्याबाबत निर्णय लागल्यावर हा मुद्दा सुटेल. मात्र, इतर विषय समित्यांची निर्मिती न झाल्याने नगरसेवकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
संपामुळे विलंब
या महिन्यात कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे महासभा घेता आली नाही. यासंबंधीचे नियोजन असून, शहर विकासासाठी महासभा लवकरच घेण्यात येईल. त्यासाठी विषयांची निश्चिती करणे सुरू आहे. त्यानंतर महासभा घेण्यात येईल. सत्तारूढ महाआघाडीत मतभेद नाहीत, विरोधक या विषयावर जाणीवपूर्वक रान उठवत आहेत. ज्योत्स्ना गवई, महापौर
महासभा घेणे अशक्य
सत्तारूढ महाआघाडीत एकवाक्यता नसल्याने व बहुमत नसल्याने महासभा घेण्यात येत नाही. परिणामी अनेकांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. महाआघाडीतील कलहामुळेच महासभा होत नाही. विरोधकांनी महासभा घेण्याची मागणी केली असून, गेल्या काळातील संप व इतर विषयांवर सत्तापक्षाला आम्ही जाब विचारू. सतीश ढगे, नगरसेवक भाजप
महापौरांनी महासभा घ्यावी
महापौरांनी त्वरित महासभा घ्यावी. विकासासाठी मतभेद विसरून महासभा घेण्याची गरज आहे. अनेक समस्या कायम असून, नगरसेवकांना त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत. यासाठी महासभा घेतल्यास नागरिकांच्या समस्या मार्गी लागतील. यासाठी महापौरांनी त्वरित महासभा घेण्यासाठी अधिकार्‍यांना सूचित करण्याची गरज आहे. साजिद खान, नगरसेवक काँग्रेस