आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Nagpur High Court Bench Rejected Administration Resolution

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासकाच्या निर्णयाला नागपूर खंडपीठाचा स्थगनादेश

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - निवडणुकीपूर्वीच बाजार समितीवर प्रशासन नेमण्यात आल्याने अकोला बाजार समितीचे सभापती शिरीष धोत्रे यांनी नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात धाव घेतल्याने या प्रक्रियेला स्थगनादेश मिळाला आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात तात्पुरते का होईना, पण आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.


जिल्हय़ातील बाजार समितीच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. दरम्यान, सहकारी कायद्याला बळकटीकरण आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत. यातच अकोला बाजार समितीची मुदत संपत आली आहे. बाजार समिती प्रशासनाने मे 2013 मध्येच जिल्हा उपनिबंधकाना पत्राद्वारे कळवले होते.


तांत्रिक अडचणीमुळे का होईना, पण निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला नाही. त्यामुळे अनेक बाजार समितीच्या संचालक मंडळावर गदा आली. यातच प्रशासक नेमण्याचे शासनाने ठरवल्याने अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती शिरीष धोत्रे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. 23 ऑगस्ट रोजी यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने प्रशासक नेमण्याच्या प्रक्रियेला स्थगनादेश दिला आहे. तत्काळ सरकारी वकिलामार्फत जिल्हा उपनिबंधकाना स्थगनादेशाबाबत कळवण्यात आले आहे. तूर्तास बाजार समितीवरील प्रशासकाचा विषय थांबला असला तरी, आगामी काळात होणार्‍या सुनावणीमध्ये याबाबतचा अंतिम निर्णय होईल, एवढे मात्र खरे.

बाजार समिती संचालक मंडळाला जीवदान
अकोला बाजार समिती सभापती शिरीष धोत्रे यांनी याप्रकरणी वेळीच न्यायालयात धाव घेतल्याने प्रशासकाच्या प्रक्रियेला स्थगनादेश मिळाला आहे
प्रशासकाचा विषय संपला
अकोला बाजार समिती प्रमाणेच मुर्तिजापूर, पातूर, बार्शिटाकळी बाजार समित्यांवरही प्रशासक नेमण्याचे निर्णयाबाबत स्थगनादेश मिळाला आहे.