आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • New Pipe Line For Akola City From Morna To Mahan

मोर्णा प्रकल्प ते महानपर्यंत पुन्हा नव्याने जलवाहिनी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - पाणी पुरवठ्यावर मात करण्यासाठी मोर्णा प्रकल्प ते महान जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत जलवाहिनी टाकण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी पुढाकार घेतल्याने हा प्रस्ताव लवकरात लवकर तयार केला जाणार असून, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून हा प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे.
शहराच्या पाणी पुरवठ्यासाठी काटेपूर्णा प्रकल्पात २४ दशलक्षघनमीटर पाणी आरक्षित आहे. यापैकी २० दशलक्षघनमीटर पाण्याची उचल केली जात आहे. नियमाप्रमाणे दरडोई १५० लीटर पाणी दिल्यास आरक्षित पाणी अपुरे पडणार आहे, तर काटेपूर्णा प्रकल्पात कमी जलसाठा असला, तरी पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. ही बाब अकोलेकरांनी अनेकदा अनुभवली आहे. या अनुषंगानेच पातूर तालुक्यातील मोर्णा प्रकल्पात शहरासाठी पाच दशलक्षघनमीटर पाणी आरक्षित केले होते. या आरक्षित पाण्याची मुदत २०१२ ला संपुष्टात आली. यानंतर प्रशासनाने पाण्याचे आरक्षण करण्यासाठी पुढाकार घेतला नव्हता, तर मोर्णा प्रकल्प ते महान जलशुद्धीकरण केंद्र अथवा अकोला येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत जलवाहिनी अंथरलेली नाही. त्यामुळे मोर्णा प्रकल्पातून पाणी उचलण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या पाण्याचा वापर प्रशासनाला करता येत नाही. त्यामुळे पुढे होणारी हद्दवाढ वाढणारी लोकसंख्या आणि लागणारे पाणी यातील तफावतीबाबत "दिव्य मराठी'ने जिल्ह्याच्या भौगोलिक स्थितीसह काही वर्षांनंतर पाणी आणणार कुठून? या आशयाचे वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे या गंभीर प्रकाराकडे लक्ष वेधले होते.

या वृत्ताची दखल पालकमंत्री आणि प्रशासनाने घेतली. पालकमंत्र्यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन मोर्णा प्रकल्प ते महान जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत जलवाहिनी टाकण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना केली. प्रशासनाने या अनुषंगाने महापौरांशी चर्चा करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सोपवले आहे.

तीनदिवसांआड पाणीपुरवठा : मोर्णाप्रकल्पातील पाण्याची उचल करता आली की शहरासाठी २९ दशलक्षघनमीटर पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा तीन दिवसांआड येऊ शकतो.

तत्कालीन शासनाने प्रस्ताव केला नामंजूर

यापूर्वीही महापालिकेने मोर्णा ते महान जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत जलवाहिनी टाकण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला होता. २७ कोटी रुपयांचा हा प्रस्ताव तत्कालीन राज्य शासनाने नामंजूर केला होता. नव्याने हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाणार आहे.

पाणी आरक्षणासाठी प्रस्ताव गरजेचा

काटे पूर्णाप्रकल्पानंतर इतर प्रकल्पांतून पाणी घेणे अवघड बाब आहे. त्यामुळेच मोर्णातील रद्द झालेले पाण्याचे आरक्षण पुन्हा करण्यासाठीच मोर्णा प्रकल्प ते महान जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत जलवाहिनी टाकण्याचा प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे.'' सोमनाथ शेट्ये, आयुक्त