आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सात अभियंते १४ वर्षांपासून एकाच जागेवर; झेडपीचा कारभार वाऱ्यावर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील सात अभियंते पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या कार्यालयात तब्बल १४ वर्षांपासून ठाण मांडून आहेत. त्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करा, असे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामविकास जलसंधारण विभागाच्या कार्यासन अधिकाऱ्यांंनी देऊनही त्याला ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी टोपलीचा रस्ता दाखवला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेंतर्गत येणारी विविध बांधकामे प्रभावित झाली असून, जिल्ह्यातील मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसह ग्रामीण भागातील नागरिकांवर अन्याय होत आहे.

ग्रामीण भागात रस्ते पुलाची निर्मिती करण्यासाठी शासनाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना सुरू केली. या अंतर्गत आवश्यक असलेला स्टाफ यामध्ये अभियंते कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची नेमणूक कंत्राटी स्वरूपात करण्याबाबतचे आदेशही ग्रामविकास जलसंधारण विभागाने अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना यांना दिले आहेत. असे असतानाही जिल्हा परिषदेचे सात अभियंते प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत प्रतिनियुक्तीवर घेण्यात आले आहेत. या अभियंत्यांच्या नेमणुका तात्पुरत्या स्वरूपात सन २००० मध्ये या कार्यालयात करण्यात आल्या होत्या. मात्र, सहा महिन्याच्या आत कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्यांच्या नेमणुका तत्काळ कार्यमुक्त करण्याचे आदेश शासनाने या विभागाला दिले होते. असे असतानाही या आदेशाकडे गत १४ वर्षांपासून दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. या अभियंत्यांना त्या कर्मचाऱ्याला परत पाठवण्याचे जि.प. बांधकाम विभागाने वारंवार पत्रव्यवहार करूनही त्याचा उपयोग झाला नाही. त्या अभियंत्यांनाही तेथून जिल्हा परिषदेत यावेसे वाटत नाही, तर अधीक्षक अभियंत्यांनाही त्यांना कार्यमुक्त करावेसे वाटत नसल्याचे वास्तव आहे.

अधीक्षक अभियंत्यांचा कानाडोळा : कार्यासनअधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या पत्राकडे कानाडोळा करत कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्यांची पदे भरली नाहीत.

सडक योजनेत काय इंटरेस्ट : बांधकामविभागात नोकरीला असताना सडक योजनेत काम करण्याचा अट्टहास कशासाठी, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

रिक्त पदे भरणार
कार्यासनअधिकारी सुषमा कांबळी यांनी ३१ जुलै २०१४ रोजी अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, अमरावती विभाग अमरावती यांना पत्र दिले आहे. रिक्त पदे भरल्यानंतर झेडपीच्या शाखा अभियंत्यांना कार्यमुक्त करावे.

पगार झेडपीचा, काम योजनेचे
अभियंतेएका ज्युनिअर क्लर्कचा पगार बांधकाम विभागातून दिला जातोय. बांधकाम विभागाने आपले कर्मचारी परत पाठवण्याबाबत कित्येकदा अर्ज पाठवले. मात्र, त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.

नियम काय म्हणतो...
सामान्य प्रशासन विभागाने मार्च २००४ च्या निर्णयानुसार, कोणत्याही अधिकारी कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत, तर झालेल्या प्रतिनियुक्ती रद्द करून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मूळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी परत बोलवावे.

पत्र व्यवहार केला
-सातअभियंते चौदा वर्षांपासून पंतप्रधान सडक योजनेत प्रतिनियुक्तीवर आहेत. त्यांना परत बोलावण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कित्येकदा पत्रव्यवहार केला आहे.'' विजयकुंभारे, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद