आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘निर्मल भारत’मध्ये अकोला पिछाडीवर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - शासन देश हगणदारीमुक्त करण्याचे स्वप्न पाहत असताना अकोला जिल्हा मात्र निर्मल भारत अभियान ही योजना राबवण्याबाबत पिछाडीवर असल्याचे चित्र आहे. जनजागृती व समुपदेशनाअभावी आजही जिल्ह्यातील अनेक गावांत नागरिक उघड्यावर शौचास बसत आहे.
जिल्ह्यात 542 ग्रामपंचायती असून, याअंतर्गत येणार्‍या गावांपैकी 47 गावे 100 टक्के निर्मल झाली आहेत. निर्मल भारत अभियान सुरू होण्यापूर्वी संपूर्ण स्वच्छता अभियान राबवले. त्याला सात वर्षांचा कालावधी उलटला, तरी अद्याप 50 गावेही निर्मल करण्यात प्रशासनाला यश आले नाही. या प्रकाराने यंत्रणेच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संपूर्ण स्वच्छता अभियान लोकाभिमुख आणि लोकसहभागावर आधारित करणे, मागणीवर आधारित अंमलबजावणी हा दृष्टिकोन स्वीकारणे, संपूर्ण स्वच्छता अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट ग्रामीण भागातील जीवनमानाची गुणवत्ता उंचावणे, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमाची व्यापकता वाढवणे, जाणीव जागृती व आरोग्यविषयक शिक्षण यातून स्वच्छतेच्या सुविधांची मागणी निर्माण करणे, ग्रामीण भागातील शाळा, अंगणवाड्यातून स्वच्छतेच्या सुविधा निर्माण करणे आणि विद्यार्थ्यांना आरोग्यविषयक शिक्षण देणे, पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे व अन्न पदार्थांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी मलमूत्र विसर्जन करण्याच्या पद्धतीचे निर्मूलन करण्यावर भर द्यावा, असे शासनाचे निर्देश आहेत. निर्मल भारत अभियान हा उपक्रम राबवण्याकरिता स्वतंत्र यंत्रणा जिल्हा परिषदेत कार्यरत आहे. पंचायत स्तरावरील अधिकार्‍यांचाही प्रत्यक्ष सहभाग या अभियानात आहे. तरीसुद्धा जिल्ह्यात आज मितीला 50 गावेही निर्मल झाली नाहीत, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
शौचालये झाली निकामी
जिल्हा परिषदेमधील प्रसाधन गृहांची दयनीय अवस्था झाली असून, कर्मचारी वैतागले आहेत. विभाग प्रमुखांचा याकडे कानाडोळा होत असल्याने कर्मचार्‍यांना मात्र त्रास सहन करावा लागत आहे. जिल्हा परिषद आवारात कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, लघुसिंचन विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, आरोग्य विभाग, बांधकाम विभाग आदी विभागांचे कार्यालये आहेत. प्रत्येक विभागामध्ये स्वतंत्र प्रसाधन गृहाचे बांधकाम केले आहे. मात्र, देखरेख व स्वच्छतेअभावी आज ते निकाली झाले आहेत. इमारतीची डागडुजी, रंगरंगोटीकडे बांधकाम विभाग लक्ष देतो. मात्र, शौचालयाच्या गंभीर समस्येकडे मात्र दुर्लक्ष होत असल्याने कर्मचार्‍यांमधून याबाबत रोष व्यक्त केला जात आहे.
महिलांची होतेय कुचंबणा
जिल्हा परिषदेमधील महिला कर्मचार्‍यांची प्रसाधनगृहाअभावी कुचंबणा होत आहे. दोन तीन विभागांतील महिला कर्मचारी मिळून एक प्रसाधनगृह वापरत आहेत. यासंदर्भात तक्रार करुनही फायदा झालेला नाही.
चालू वर्षात 7 टक्के उद्दिष्टपूर्ती
४2013 या वर्षात 57 टक्क्के शौचाालय निर्मितीची उद्दिष्टपूर्ती झाली आहे. 2014 या वर्षात चार महिन्यांत 7 टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाली आहे. अजून चार महिने बाकी असल्याने उद्दीष्टपूर्ती होईल अशी आशा आहे.’’
प्रमोद गायकवाड, व्यवस्थापक