आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता सात दिवसांतच मिळेल प्रमाणपत्र; अन्यथा कारवाई

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता सात दिवसांत नॉनक्रिमिलेअर आणि जात प्रमाणपत्र मिळणार आहे. या दिवसांत ते देण्यासाठी चालढकल करणाऱ्या सेतू केंद्र संचालकाविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांनी आणि नागरिकांनी दोन्ही प्रमाणपत्रांसाठी ५५ रुपयेच शुल्क द्यावे. अतिरिक्त पैसे मागितल्यास तक्रार करावी, असे आदेश उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे यांनी दिले आहेत.
एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, एनटी, व्हीजे या प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता जात प्रमाणपत्र नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सहज त्वरित उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल विभागाने पाऊल उचलले आहे. प्रा. खडसे यांनी सेतू केंद्र संचालकांना तंबी देत सात दिवसांच्या आतच प्रमाणपत्र उपलब्ध करून द्या, असे आदेश दिले आहेत. या दोन्ही प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणासाठी विद्यार्थी आणि नागरिकांनी ५५ रुपये शुल्कसंबंधित सेतू केंद्र संचालकांना द्यावे त्यांच्याकडून रीतसर पावती घ्यावी. जास्त रक्कम कुणीही देऊ नये, तसेच या कामामध्ये कोणत्याही दलालाची मदत घेऊ नये, असे दलाल जर सेतू केंद्राभोवती फिरत असतील, तर त्यांची माहिती तहसीलदार किंवा आपल्या कार्यालयाला द्यावी. केंद्र संचालकाविरुद्ध कारवाई करू, असा इशाराही प्रा. खडसे यांनी दिला आहे.
नॉनक्रिमिलेअर आवश्यक
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्याची इच्छा असलेल्या इतर मागासवर्गीय गटातील विद्यार्थ्यांना फीमध्ये सवलत मिळण्यासाठी नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट आहे, अशी सवलत मिळण्यासाठी पालकांचे वार्षिक उत्पन्न साडेचार लाख रुपयांहून कमी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारले जातात.
दररोज ४०० प्रकरणे दाखल
अकोला उपविभागात ५६ सेतू केंद्र आहेत. दरराेज या सेतू केंद्रामधून ३०० ते ४०० प्रकरणे उपविभागीय कार्यालयात दाखल होतात. दाखल झालेल्या या प्रकरणांची तपासणी करून प्रकरणे तत्काळ स्वाक्षरी करून सेतू केंद्रामार्फत नागरिकांना देण्यात येतात. मात्र, सध्या या कामांना उशीर लागत आहे.
पुन्हा दाखला कशाला
नॉनक्रिमिलेअरचे प्रमाणपत्र तीन वर्षांसाठी गृहीत धरावे, असा नियम असूनही विद्यार्थांकडून दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला मागितला जातो. नॉनक्रिमिलेअरसाठी उत्पन्नाचा सर्व तपशील दिल्यानंतर पुन्हा उत्पन्नाच्या दाखल्याची गरजच काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या प्रकारामुळे अनेक विद्यार्थी फ्रीशिपपासून वंचित राहत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
२० दिवसांत केले १२०० प्रमाणपत्रांचे वाटप
उपविभागीय कार्यालयाने नॉनक्रिमिलेअर आणि जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी २० एप्रिल ते १० मे या २० दिवसांच्या कालावधीत विशेष मोहिमेचे आयोजन केले होते. या वेळी १२०० नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले, तर जूनपासून २० जूनपर्यंत २५२६ प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच जानेवारी २०१५ पासून आजपर्यंत ३२२५ जात प्रमाणपत्र आणि ४५२५ नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्रे, असे ७७५० प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे. त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना झाला.
बातम्या आणखी आहेत...