आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

तक्रारींची आॅनलाइन घेणार दखल; सहा महिन्यांत होणार तक्रारींचे निवारण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 25 टक्के मोफत प्रवेशासह अन्य तक्रारींच्या निवारणासाठी आॅनलाइन तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. यासाठी तक्रार निवारण समित्यांचे गठन करण्यात येणार आहे.
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना भौतिक सुविधा मिळाव्या आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, या दोन बाबींवर प्राधान्याने भर देण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत 6 ते 14 वर्षे वयोगटांतील बालकांमध्ये भेदभाव न करणे, भौतिक सुविधांची उपलब्धता, शैक्षणिक गुणवत्ता विकास, 25 टक्के राखीव जागा अंतर्गत रिक्त जागांवर प्रवेशास नकार, विद्यार्थी शिक्षकांचे प्रमाण राखणे, शैक्षणिक साहित्य, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, शिक्षकांनी खासगी शिकवणी न घेणे, वेळेवर पाठ्यपुस्तके पुरवणे आदींबाबत असलेल्या तक्रारीचे निवारण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तालुकास्तरापासून ते राज्यस्तरापर्यंत समित्यांचे गठन करण्यात येत आहे.

अशी होईल प्रक्रिया
प्राप्त होणार्‍या तक्रारींविषयी आॅनलाइन फीडिंग केले जाणार आहे. तक्रारदारास त्याच्या तक्रारीची प्रत पाच दिवसांच्या आत पाठवण्यात येईल. तक्रारींबाबत संबंधितांकडून 15 दिवसांत खुलासा प्राप्त न झाल्यास पुन्हा स्मरणपत्र देण्यात येईल.
प्रत्येक तक्रारीचे निवारण तीन महिन्यांच्या आत करणे समितीस बंधनकारक आहे.

समितीत पाच सदस्य
तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकारी, जिल्हास्तरावर ग्रामीणसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका स्तरावर आयुक्त हे समित्यांचे अध्यक्ष असतील. सहा महिन्यांच्या आत आॅनलाइन तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
सर्वच शाळांना निर्णय राहणार लागू
पहिली ते 12 वीपर्यंत शिक्षण देणार्‍या सर्वच शाळांना हा निर्णय लागू राहणार आहे. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थासह खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांचा समावेश असेल. या निर्णयामुळे पालकांच्या तक्रारीचा निपटारा वेळेत होणे शक्य होणार आहे. मोठ्या संस्थांमध्ये पालकांच्या तक्रारींना केराची टोपली दाखवली जाते. यानंतर संस्थांनाही तक्रारींची दखल घ्यावी लागणार आहे.