आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मागणी पूर्ण न झाल्यास सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला- डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठांतर्गत येणार्‍या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना 25 जानेवारीपर्यंत शासकीय सेवेत कायम करण्याचे आदेश न मिळाल्यास प्रजासत्ताकदिनी म्हणजेच 26 जानेवारीला सर्व प्रकल्पग्रस्त सामूहिक आत्मदहन करतील,’ असा इशारा कुलपती, राज्यपाल यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.

कृषी विद्यापीठाच्या स्थापनेला 43 वष्रे पूर्ण झाली आहेत. 942 शेतकर्‍यांकडून 3,500 हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांनाच 120 रुपये प्रती दिनप्रमाणे रोजंदारीवर काम करण्याची वेळ असल्याची वास्तविकता आहे. महाराष्ट्र शासन अधिनियम 1999 कलम 6 क नुसार ज्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जमीन संपादित केली आहे, तिथे 50 टक्के भरती प्रक्रियेसंबंधित असा अधिनियम आहे. तरीसुद्धा प्रकल्पग्रस्तांना वारंवार लोकशाही मार्गाने उपोषणे तसेच आंदोलने करूनदेखील शासनाने आणि कृषी विद्यापीठ प्रशासन प्रकल्पग्रस्तांकडून प्रतिदिन 120 रुपयेप्रमाणे रोजंदारीवर काम करून घेत आहे.

2 डिसेंबर 2009 रोजी विद्यापीठाने 186 पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध् केली होती. परंतु, आज चार वष्रे झाली तरी विद्यापीठाने साधी उमेदवारांची यादीसुद्धा प्रकाशित केली नाही. 20 ऑक्टोबर 2012 रोजी शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी कुलसचिवांशी चर्चा केल्यानंतर उपोषण सोडवले होते. आमदार हरिदास भदे यांनीसुद्धा अनेक वेळा अधिवेशन काळात लक्षवेधी लावून अधिकारी वर्गाशी चर्चा केली. त्यानंतर 13 नोव्हेंबर 2013 रोजी माजी खासदार जांबुवंतराव धोटे यांची बहुसंख्य प्रकल्पग्रस्तांच्या सोबत कुलगुरू तसेच कुलसचिव यांच्यासोबत चर्चा होणार होती परंतु कृषी विद्यापीठ प्रशासनाने धोटे यांच्यासोबत बंद द्वार चर्चा करून प्रकल्पग्रस्त मजुरांची रोजंदारी वाढवणे तसेच प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत कायम सामावून घेणार, असे तोंडी आश्वासन दिले. याशिवाय महाराष्ट्र काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष सुधाकर गणगणे, कपिल रावदेव यांनी मुख्यमंत्र्यांशी भेट घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत चर्चा केली.

23 डिसेंबरला कुलसचिवांसोबत अनंतराव बगाडे व कपिल रावदेव या काँग्रेस पदाधिकार्‍यांनी चर्चा केली. मात्र, काहीही उपयोग झालेला नाही. नोकरीच्या व कायमस्वरूपी आदेशाच्या प्रतीक्षेत प्रकल्पग्रस्त वृद्ध होत आहे, अशी वास्तविकता आहे. केंद्र शासनाने केलेला नवीन भूसंपादन कायदा लागू करावा, तसेच प्रकल्पग्रस्ताला तीन हजार रुपये आजीवन पेन्शन योजना लागू करावी आदी मागण्या प्रकल्पग्रस्तांनी केल्या आहेत.


कृषी विद्यापीठांतर्गत असलेल्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना एकाचवेळी शासकीय नियुक्ती आदेश देण्यात यावेत.
27 डिसेंबर 2013 रोजी केंद्र शासनाने पारित केलेला भूसंपादन कायदा महाराष्ट्र शासनाने लागू करावा.
ज्या अधिकारी वर्गामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या भरती प्रक्रियेस वेळ लागलेली आहे त्यांच्या पगारातून नुकसानभरपाई द्यावी.

कृषी विद्यापीठाने भरती प्रक्रिया जाणीवपूर्वक थांबवली
कृषी विद्यापीठांतर्गत येत असलेले 521 प्रकल्पग्रस्त नोकरीपासून वंचित आहेत. राहुरी विद्यापीठाने भरती प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र, अकोला कृषी विद्यापीठाने ही प्रक्रिया जाणीवपूर्वक थांबवली आहे.’’ राजेश मुरुमकार, (कार्यकारी अध्यक्ष) कृषी विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त संघटना, अकोला.

आदेश न मिळाल्यास आत्मदहन करण्याची तयारी
25 जानेवारीपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत सामावून घेऊन नियुक्ती आदेश न मिळाल्यास सर्व प्रकल्पग्रस्त 26 जानेवारी रोजी सामूहिक आत्मदहन करण्याच्या तयारीत आहेत. आत्मदहन करण्याचा इशारा राज्यपालांना देण्यात आला आहे. ’’ वासुदेव खाडे गुरुजी, अध्यक्ष, कृषी विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त संघटना.