आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पार्किंगच्या नावाखाली लूट;कंत्राट घेतल्याचा बनाव करत केली जाते नागरिकांची फसवणूक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - नागरिकांच्या सेवेसाठी विविध योजना राबवणार्‍या शासकीय कार्यालयांमध्ये येणार्‍या नागरिकांची प्रवेशद्वारावरच वाहन ठेवण्याच्या क्षुल्लक कारणावरून आर्थिक लूट होत आहे.
याची कुठलीही पावती दिल्या जात नसल्याचा धक्कादायक प्रकार महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदेत बुधवारी ‘दिव्य मराठी’ ने केलेल्या पाहणीत समोर आला. याची जाणीव असूनही अधिकार्‍यांकडून या प्रकाराकडे ‘अर्थपूर्ण’ कानाडोळा केला जात आहे.
शासकीय कार्यालयांमध्ये विविध कामांसाठी येणार्‍या नागरिकांचीही गर्दी वाढली आहे. प्रारंभी वाहनधारक नागरिकांची अडवणूक व आर्थिक लूट प्रवेशद्वारावरच होते. पार्किंगची मोठी गैरसोय आहे. जागा आहे तर विकासासाठी निधी नाही. निधी आहे तर अधिकार्‍यांमध्ये इच्छा नसल्याची परिस्थिती आहे. युवकांना पावतीची विचारणा केली, तर आम्ही कंत्राट घेतल्याचा बनाव करत नागरिकांची फसवणूक केल्या जात आहे.

युवकांची टोळी सक्रिय : पैसे वसूल करण्यात युवकांची टोळी सक्रिय असल्याचे शासकीय कार्यालय परिसरात दिसून आले. पाच, दहा रुपयांचा प्रश्न असल्याने कुणी बोलायला तयार नाही.
अधिकार्‍यांकडून होतोय जाणीववपूर्वक कानाडोळा
जिल्ह्यातील सर्वात मोठी स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या जिल्हा परिषदेत पार्किंग नावाचा प्रकार नाही. या ठिकाणी दोन युवक दमदाटी करत कर्मचारी व नागरिकांकडून पैशाची वसुली करतात. याबाबत युवकांना विचारल्यावर ते वाद घालून प्रसंगी मारहाणही करतात. त्यामुळे मुकाटपणे कर्मचारीही पाच रुपये देऊन मोकळे होतात.
मनपात येणार्‍या नागरिकांना वाहन रस्त्यावर उभे करावे लागते. या ठिकाणी बाजूलाच हातगाडीवर विक्रेेते कपडे विकतात. त्यामुळे या रस्त्यावरून ये-जा करणेही कठीण होऊन जाते. महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांसह नागरिकांना रस्त्यावर बेवारसपणे दुचाकी सोडून आत जावे लागत आहे.
सवरेपचार रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ अधिकृतपणे पार्किंगचा ठेका दिला आहे. रुग्णांचे नातेवाईक व विविध विभागात काम करणारे कर्मचारी या पार्किंगचा वापर करतात. मात्र, अपघात कक्ष, अधिष्ठाता यांच्या कार्यालयासमोरच कोणत्याही प्रकारचे पार्किंग नसताना काही युवक पैशाची वसुली करतात. त्याची कुठलीही पावती ते देत नाहीत.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात अधिकृत पार्किंग फक्त एकाच ठिकाणी आहे. त्याचा कंत्राट देण्यात आला आहे. मात्र, निवासी उपजिल्हाधिकारी कक्ष, निवडणूक विभागासमोर अनधिकृतपणे काही युवकांकडून पैसे वसुली सुरू आहे. वाहन ठेवण्यासाठी 10 रुपये ‘फिक्स रेट’ वाहनधारक नागरिक व इतर कार्यालयाच्या कर्मचार्‍यांकडून वसूल केला जातो. अशाप्रकारे दादा‘गिरी’ चालत असून, याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
पैसे दिले नाही तर सोडली जाते हवा
अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या या पार्किंगच्या ठिकाणी पैशांची वसुली करणारे युवक पैसे दिले नाही तर वाहनांची हवा सोडून मोकळे होतात. त्यामुळे पाच-दहा रुपयांसाठी हा त्रास नको रे बाबा, असे म्हणून नागरिकही पैसे देऊन टाकतात. त्यामुळे युवकांच्या या प्रवृत्तीला खतपाणी घातल्या जात आहे. काही ठिकाणी तर सरकारी कार्यालयांच्या भिंतींवर पार्किंग लिहून युवकांनी वसुलीचा धंदा सुरु केला आहे.