अकोला - रात्रंदिवस राबताना स्वत:च्या कुटुंबाकडे लक्ष देण्यास पोलिसांना पुरेसा वेळ मिळत नाही. शासकीय निवासस्थान मिळाले तर ठीक, नाही तर भाड्याच्या घरात त्यांना राहावे लागते. पोलिसांच्या निवासस्थानाची अवस्था बकाल झाली आहे. त्याकडे कुणाचे लक्ष नाही. मात्र, पोलिसांनी निदान सेवेत असताना तरी शासकीय निवासस्थान मिळावे, त्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे.
अकोला शहरात एक हजाराच्या वर पोलिस मनुष्यबळ आहे. मात्र, त्यातुलनेत त्यांना निवासस्थाने नाहीत. त्यामुळे जे अनेक वर्षांपासून शहरातच सेवेत आहेत, त्यांच्यासमोर घरांचा प्रश्न नाही. तर, बदलून आलेल्यांना मात्र शासकीय निवासस्थान मिळत नाही. शहरामध्ये खदान पोलिस ठाण्याच्या समोर दक्षतानगरात पोलिस वसाहत आहे. मात्र, ती मोडकडीस आली आहे. त्यामुळे येथील निवासस्थाने हे राहण्यायोग्य नाहीत. तसेच सिव्हिल लाइन्स रोडवरील अन्न औषध प्रशासन विभागाच्या पाठीमागे पोलिस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्यांसाठी २००३ मध्ये निवासस्थानांची निर्मिती केली होती. मात्र, येथील निवासस्थानांची अवस्थाही मोडकडीस आल्यामुळे येथे एकही अधिकारी राहत नाही. त्यामुळे या निवासस्थानांचे रूपांतर भग्नावस्थेत होत आहे. केवळ पोलिस मुख्यालयाजवळील निवासस्थाने राहण्यायोग्य आहेत. त्यामुळे पोलिसांना निवासस्थाने असावीत, यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.
आमदार बाजोरियांनी मांडला होता सर्वात आधी प्रश्न : दीडवर्षांपूर्वी पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी विधान परिषदेत मांडला होता. त्यानंतर काही निवासस्थानांची डागडुजी करण्यात आली. मात्र, त्यांनी मांडलेल्या नवीन घरांचा प्रश्न अजूनही सुटला नाही. त्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत.
गृहराज्यमंत्री पाटील सकारात्मक :राज्यातील काही शहरांमध्ये एफएसआयच्या माध्यमातून पोलिसांच्या निवासस्थानांसाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. अकोला पोलिसांच्या निवासस्थानासाठी त्यांनीसुद्धा प्रयत्न चालवले आहेत. तसा अहवाल पोलिस अधीक्षकांनी त्यांना दिला आहे.
सर्वांना हक्काचे घर देण्याचाच आपला प्रयत्न
पोलिसांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. पोलिसांना शासकीयच काय त्यांना हप्त्यावर का होईना स्वत:चे घर व्हावे, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न मात्र लवकरच मार्गी लागेल.'' डॉ.रणजित पाटील, गृहराज्यमंत्री
पोलिस अधीक्षकांचे प्रयत्न सुरू
जिल्हापोलिस अधीक्षक चंद्र किशोर मीणा हे पोलिसांच्या समस्या सोडवण्यात नेहमीच अग्रेसर राहिले आहेत. प्रत्येक पोलिसाला निवासस्थान मिळावे, यासाठी त्यांनी वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न चालवले आहेत. मात्र, निधीची अडचण निर्माण होत आहे. त्यासाठी प्रयत्न करायला हवे.