आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समिती बरखास्तीसाठी सीईओंवर दबावतंत्र

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी गठित करण्यात आलेली चौकशी समिती बरखास्त करण्यासाठी सत्ताधारी भारिप-बमसंने मुख्य कार्यकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्यावर दबाव तंत्रांचा वापर सुरू केला आहे. समिती बरखास्त होणे सत्ताधारी पक्षाला परवडणारे असल्यामुळे त्यांनी "उलटा चोर कोतवाल को डांटे', अशी भूमिका घेतली आहे.

शिक्षण विभागात २०११ पासून शिक्षक बदली प्रक्रिया, प्रतिनियुक्त्या, विद्यार्थ्यांचे बूट खरेदी, उर्दू शिक्षकांचे प्रकरण, असे अनेक प्रकरणे वादाच्या भोव-यात सापडलीत. त्याचे खापर शिक्षणाधिका-यांवर फोडण्यातही आले होते. या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी गत अनेक दिवसांपासून सुरू होती. त्यामुळे सहा महिन्यांपूर्वी एका स्थायी समितीच्या सभेत हा घोटाळा चर्चेला आल्यानंतर त्याच सभेत शिक्षण विभागातील अनियमिततेची चौकशी करण्याचा ठराव घेण्यात येऊन चौकशी समिती गठित केेली होती. चार सदस्यांच्या समितीमध्ये शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रशेखर पांडे यांच्यासह तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश झाला. जिल्हा परिषद अध्यक्ष शरद गवई, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण उन्हाळे यांच्या स्वाक्षरीने समितीला मूर्तरूप देण्यात आले. समितीने चौकशीला सुरुवात केली. ७० टक्के चौकशी झाली असताना, अनियमिततेत आपल्याच १० ते १५ पदाधिकाऱ्यांवर बालंट येऊ शकते, अशी चाहूल लागताच विषय समितीला चौकशी समिती गठनाचे अधिकार नाहीत, असा साक्षात्कार भारिपच्या सदस्यांना झाला. चौकशी समिती नियमबाह्य आहे, ती बदला आणि पुन्हा नव्याने समिती गठित करून त्यात सर्वपक्षीय सदस्यांचा समावेश करा, अशी जोरदार मागणी लावून धरली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावरसुद्धा दबाव आणून ही समिती नियमबाह्य असल्याचे त्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाकडून सुरू आहे. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून समिती वैध की अवैध, असा खुलासा अद्यापही करण्यात आला नाही.

उर्दू शिक्षकांची चौकशी अपूर्ण
चौकशीसमितीने केलेल्या चौकशीमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांचे बूट खरेदी आणि उर्दू शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्त्यांच्या प्रकरणाची चौकशी होणे अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे ७० टक्के चौकशी झाली असली, तरीही ३० टक्के चौकशी अपूर्ण आहे.

आंतरजिल्हा बदलीत झाला होता "अर्थ'व्यवहार
आंतरजिल्हाबदलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप विरोधी पक्ष शिवसेना आणि भाजपने केला आहे. त्याला धरून सत्ताधारी पक्षाच्या पायाला मुंग्या आल्या आहेत. जर बदली प्रक्रियेत देवाणघेवाण झाली असेल आणि आता चौकशी समितीत झालेल्या शिक्षकांच्या बदल्या रद्द झाल्या, तर घेतलेल्या पैशाचे काय, अशी भीती अनेकांना वाटत आहे.

१० ते १५ पदाधिकारी अडकू शकतात घोटाळ्यात
सन२०११ मध्ये जिल्हा परिषदेत भारिप-बमसं, काँग्रेस आणि भाजप यांची सत्ता होती. शिक्षण सभापतिपद हे भाजपकडे होते. आता भाजपविरोधी पक्षात आहेत, तेव्हा भाजपचा शिक्षण सभापती असल्यामुळे शिक्षण विभागातील गैरव्यवहारात तेच दोषी आढळून येतील, अशी शंका सत्ताधारी पक्षाला होती. त्यामुळे तावातावात त्यांनी चौकशी समिती नेमली. मात्र, चौकशी समितीमध्ये आपलेच पदाधिकारी अडकत असल्याची भीती त्यांना वाटू लागल्यामुळे त्यांनी आता समिती बरखास्त करण्याचा घाट घातला आहे. विश्वसनीय माहितीनुसार, भारिपचेच १० ते १५ सदस्य गोत्यात येणार अाहेत. त्यामुळे ऐनकेन प्रकारे समिती बरखास्त करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.