आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Pressure On Municipal Commissioner In Akola To Cancel Contract With Reliance

राजकारणः अकोल्‍यात आठ कोटींचा ठराव रद्दसाठी हालचाली

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला- महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त दीपक चौधरी यांनी महासभेचा निर्णय मान्य करत रिलायन्स कंपनीसोबत झालेला करार रद्द करत आठ कोटी रुपये रिलायन्स कंपनीला परत करण्याची तयारी दर्शवली होती. दीपक चौधरी यांची बदली झाल्यानंतर आता प्रभारी आयुक्त डॉ. उत्कर्ष गुटे यांनी आठ कोटींचा ठराव रद्द करावा, यासाठी त्यांच्यावर दबाव वाढत आहे. त्यामुळे शासकीय स्तरावर हा ठराव रद्द करण्यासाठी प्रशासनाच्या पातळीवर हालचाली वाढल्या आहेत.

महापालिका कर्मचार्‍यांचे थकित वेतन, जकात बंद झाल्याने नियमित उत्पन्नात झालेली घट, स्थानिक संस्था कराच्या माध्यमातून अद्याप वसुली सुरू न झाल्याने महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून महापालिका कर्मचार्‍यांचे वेतन नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत महापालिकेत असलेला सुमारे आठ कोटींचा निधी वापरण्यासाठी महासभेचा ठराव रद्द करण्याकडे राजकीय पक्षाचा कल असेल तसेच हा ठराव रद्द केल्यास उपलब्ध निधीतून र्मजीतील कंत्राटदारांना देयक देण्यासाठी काहींचा पुढाकार आहे.

या सर्व गोष्टी पाहता महासभेने दिलेला ठराव रद्द करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. शासनाने यास हिरवी झेंडी दिल्यास ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सर्वांना खुश करण्यासाठी या निधीचा वापर महापालिकेत होण्याची दाट शक्यता आहे. या पैशातून महापालिका कर्मचार्‍यांचे थकीत वेतन अदा करणे, र्मजीतील कंत्राटदारांची देयके अदा करणे, यासाठी हा निधी खर्च केला जाण्याची भीती जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.

महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त दीपक चौधरी यांनी रिलायन्स कंपनीला सुमारे आठ कोटी रुपये परत करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यांनी महासभेच्या निर्णयाचा आदर करत रिलायन्ससोबत झालेला करार रद्द करत त्यांना पैसा परत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. पण, दीपक चौधरी यांची बदली झाल्यानंतर प्रभारी आयुक्त डॉ. उत्कर्ष गुटे हे या सर्व प्रकरणात काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा ठराव रद्द झाल्यास महानगरपालिकेतील विविध कारणांसाठी हा पैसा खर्च होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. हा ठराव रद्द करण्याच्या दिशेने महापालिकेने हालचाली सुरु केल्या आहे. शासनाकडून जर हा ठराव रद्द केला तर त्याचा उपयोग महानगरपालिकेकडून होणार आहे. दरम्यान, तत्कालीन आयुक्त दीपक चौधरी यांचा निर्णय कायम ठेवण्यात येईल, असे प्रभारी आयुक्तांनी सांगितले आहे. मात्र परिस्थिती काय निर्माण होते, हे काळच सांगू शकेल, कारण काही लोकप्रतिनिधींनी मात्र ठराव रद्दच्या हालचालींना वेग दिला आहे.