Home | Maharashtra | Vidarva | Akola | Reliance Issue in Akola AMC

रिलायन्स प्रकरण आता राज्य शासनाकडे पाठवा, महापालिकेचे नुकसान होण्याची भीती

प्रतिनिधी | Update - Oct 01, 2013, 10:32 AM IST

रिलायन्स प्रकरणात महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्यास शासनाकडे हे प्रकरण सोपवावे, अशी मागणी उपमहापौर रफिक सिद्दीकी यांनी केली आहे.

  • Reliance Issue in Akola AMC

    अकोला - रिलायन्स प्रकरणात महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्यास शासनाकडे हे प्रकरण सोपवावे, अशी मागणी उपमहापौर रफिक सिद्दीकी यांनी केली आहे. या प्रकरणात सुमारे नऊ कोटी 11 लाख रुपये परत जाणार असल्याने महापालिकेचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे शासनाने याविषयी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

    रिलायन्स प्रकरणात नऊ कोटी 11 लाख रुपये परत जाण्याची भीती आता सत्ताधारी पक्षाबरोबर विरोधकांना लागली आहे. या प्रकरणात रिलायन्सला पैसे परत जाऊ नये, अशी भूमिका सत्तारूढ पक्षाच्या वतीनेच आता व्यक्त केली जात आहे. यासाठी उपमहापौरांनी थेट आयुक्तांना पत्र देत, याविषयी शासनाची भूमिका जाणून घेण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे रिलायन्सचे पैसे थांबवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. रिलायन्स कंपनीने अकोल्यात काम करण्यासाठी ही व्यूहरचना आखली असल्याची चर्चा शहरात होत आहे.

    आर्थिक स्थिती पाहता योग्य निर्णय घ्यावा
    महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता व बंद झालेला जकात यामुळे शासनाने अनुदान देत येथील तूट भरून काढण्याची गरज आहे. एलबीटीचे उत्पन्न अद्याप सुरू न झाल्याने ही काळजी राज्य शासनाने घेण्याची गरज आहे.’’ रफिक सिद्दीकी, उपमहापौर, महापालिका.

    अधिकार्‍यांवर फौजदारी दाखल करा
    रिलायन्स अधिकार्‍यांनी महासभेच्या ठरावाचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची गरज आहे. पण, महापालिकेचे अभियंता आणि अधिकारी या कामात कुचराई करत आहे. त्यामुळे त्यांचे हात या प्रकरणात ओले झाल्याचे दिसून येत आहे. ’’
    गजानन गवई, गटनेता, भारिप-बमसं.

    रिलायन्सचा निर्णय गुपचूप गुपचूप
    रिलायन्सबाबत कुठलाही निर्णय घेताना सत्तापक्ष तो गुपचूप गुपचूप घेण्याची तयारी करत आहे. यासंबंधी निर्णय घेताना विरोधी पक्षनेत्यांची भूमिका सत्तापक्ष विचारात घेत नाही. रिलायन्ससोबत करार करणे आता अशक्य आहे. आयुक्तांनी शासनाकडे ठराव विखंडित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला असता तर ते शक्य झाले असते. पण, आयुक्तांनी ठराव रद्द न करता त्याची अंमलबजावणी केल्याने आता राज्य शासन यात काहीच करू शकत नाही.’’
    हरीश आलिमचंदानी, विरोधी पक्षनेता महापालिका.

Trending