आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Right To Reject Issue At Akola Zilha Parishad Election

‘राईट टू रिजेक्ट’बाबत अकोल्यातील पराभूत मागणार दाद

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीत मतदारांना ‘राईट टू रिजेक्ट’चा पर्याय दिला. राज्य निवडणूक आयोगाने एका परिपत्रकाद्धारे याचे पालन जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत करण्याचे आदेश दिल्याने जिल्ह्यातील काही पराभूत उमेदवारांनी आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे ठरवले आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत अनेक मतदारांनी राईट टू रिजेक्टचा पर्याय वापरला. या निवडणुकीत काही उमेदवार कमी मतांच्या फरकाने पराभूत झाले. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 अंतर्गत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे नियम व पंचायत समिती निवडणुकीच्या या कायद्यात ‘राईट टू रिजेक्ट’बाबतची तरतूद नसतानाही निवडणूक आयोगाने परिपत्रक काढून ‘राईट टू रिजेक्ट’बाबत निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांना निवडणुकीत आदेश दिले, ही बाब पुढे करून काही पराभूत उमेदवार उच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.
या कायद्याची अंमलबजावणी योग्यरीत्या झाली की नाही, याबाबत चाचपणीसाठी याचिका दाखल करणार असल्याचे या पराभूत उमेदवारांनी म्हटले आहे.

संभ्रमामुळे उमेदवार न्याय मागू शकतो
‘राईट टू रिजेक्ट’बाबत संभ्रम असल्यामुळे पराभूत उमेदवार न्यायालयात जाऊ शकतो. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करून आक्षेप घेऊ शकतो. ’’ अँड. संतोष राहाटे

याचिका दाखल करणार
> ‘राईट टू रिजेक्ट’बाबत सर्व बाबी तपासून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे याबाबतचे नियम तपासून न्यायालयात दाद मागितली जाईल.’’
गजानन पुंडकर, पराभूत उमेदवार