आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रस्ता इस्टिमेट व कॉन्ट्रॅक्ट नाही, तर ट्रिटमेंट कशी ?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - अतिवृष्टीने खराब झालेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आलेल्या 12 कोटी रुपयांमधून अनेक कामांचे अंदाजपत्रक व करार नसताना त्यावर काम सुरू झाले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे रस्त्यांवरील होणार्‍या खड्डय़ांच्या खर्चाबाबत एकमत नव्हते. त्यामुळे रस्त्यांवरील खड्डय़ांच्या ट्रिटमेंटचा प्रश्न होत आहे. बेरोजगारांच्या संस्थांना दिलेल्या कामांमध्ये हा घोळ आहे, अशी माहिती मिळाली.

अतिवृष्टीने बाधित रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे काम सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संस्थांना दिले आहे. याविषयी 28 ऑक्टोबरला बैठक झाली. त्यात 10 ते 12 कोटींची 70 कामे दिली आहेत. पण, सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संस्थांना दिलेल्या या कामांचा करारनामाच केलेला नाही. त्यामुळे होणारी कामे ही नियमानुसार कशी होत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याविषयी बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांच्यात एकवाक्यता नसल्याने, या प्रकरणात पाणी मुरत आहे, असे चित्र आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या मते अतिवृष्टीने बाधित रस्त्यांसाठी आलेल्या निधीतून खर्च होत आहे, तर त्याच वेळी कार्यकारी अभियंत्यांनी याअंतर्गत काम सुरूझाले नसल्याचे सांगतात.

राज्य सरकारला जाब विचारणार
खड्डे बुजवण्यासाठी नियमबाह्य काम होणे गैर आहे. सरकारला याचा जाब विचारू. हा प्रकार गंभीर आहे. अधिकार्‍यांची व कामांच्या चौकशीची गरज आहे. अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करू.’’ डॉ. रणजित पाटील, आमदार.

नसेल तर करू
जनहितार्थ अतिवृष्टीने बाधित रस्त्यांचे कामे सुरू केली आहे. तातडीने काम सुरू करणे महत्त्वाचे होते. यासंबंधी करार नसतील तर ते होतील, रस्ते तयार होणे महत्त्वाच5े आहे. त्यामुळे लोकांना दिलासा मिळेल. रस्ते चांगले होतील.’’ बी. बी. मस्के अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला.

काम सुरू नाही
अतिवृष्टीने बाधित रस्त्यांच्या (एफडीआर)मध्ये कामच सुरू नाही. रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे काम त्यासाठी आलेल्या निधीतून सुरू आहे. यासाठी नेमका किती निधी खर्च होत आहे, याची माहिती तत्काळ देणे शक्य नाही.’’ सुंदरदास भगत कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, अकोला.

काय फरक पडतो : रस्त्यांच्या कामांचे अंदाजपत्रक नसताना होणार्‍या कामांवर किती खर्च होणार, हे निश्चित होत नाही. ज्या सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संस्थांना हे काम दिले आहे, त्यांच्याशी करारच न झाल्याने त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित होत नाही. त्यामुळे काम केले काय किंवा नाही. त्यामुळे कोणीच जबाबदार राहत नाही. हे काम करताना 75 एमएम बीबीएम त्यावर 20 एमएम कारपेट व त्यावर 10 एमएमचा सीलकोट करण्याची गरज असताना याला फाटा देण्याचा उद्योग सुरू आहे. याच्या चौकशीची मागणी होत आहे.