आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

15 कोटी रुपयांच्या रस्ते निविदांना प्रतिसाद नाही

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- रस्त्यांच्या कामासंदर्भात प्रशासनाने बोलावलेल्या 15 कोटी रुपयांच्या ई-निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही. केवळ एका कंपनीने निविदा दाखल केली. प्रशासनाने कामासंदर्भात टाकलेल्या अटी व शर्तीमुळेच कंत्राटदारांनी या कामांकडे पाठ फिरवली असल्याची चर्चा महापालिका वतरुळात सुरू आहे.
2013 च्या पावसाळ्यात शहरातील रस्त्यांची चाळणी झाली होती. अतिवृष्टीमुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला 15 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. यातून शहरातील 18 रस्त्यांची दुरुस्ती केली जाणार आहे. परंतु, राज्य शासनाने महापालिकेला या निधीत मॅचिंग फंड टाकण्याची सूचना केली होती. दरम्यान, राज्य शासनाने ही अट शिथिल केली. परंतु, लोकसभा व त्यानंतर शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीमुळे रस्त्यांच्या कामांच्या निविदा बोलावता आल्या नाही. आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी विभागीय आयुक्तांना 15 कोटी निधीतील रस्त्यांची कामे करण्यासाठी मागितलेल्या विशेष परवानगीला विभागीय आयुक्तांनी हिरवी झेंडी दाखवल्यानंतर प्रशासनाने 3 जूनला ई-निविदा बोलावल्या होत्या.
महापालिकेतील नोंदणी झालेल्या कंत्राटदारांसह ईगल कन्स्ट्रक्शन मुंबई, इंद्रजित कन्स्ट्रक्शन उल्हासनगर, ऋषिकेश कन्स्ट्रक्शन औरंगाबाद, मालाणी कंपनी, जगताप कन्स्ट्रक्शन, ओबेरॉय कन्स्ट्रक्शन, कोठारी अँड कंपनी, राजराजेश्वर कन्स्ट्रक्शन कंपनी, महेंद्रकुमार अग्रवाल अँड कंपनी, सलुजा कन्स्ट्रक्शन, एस. बी. अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन, शर्मा डेव्हलपर्स (सर्व अकोला) या 13 कंपन्यांनी या कामासाठी रजिस्ट्रेशन केले होते. या निविदा 4 जुलैला उघडण्यात आल्या. परंतु, प्रत्यक्षात ओबेरॉय कन्स्ट्रक्शन या कंपनीनेच 18 पैकी आठ रस्त्यांच्या कामांच्या डांबरीकरणाच्या निविदा दाखल केल्या. इतर कंपन्यांनी या निविदांकडे पाठ फिरवली.
अटी, शर्तीचा परिणाम
4प्रशासनाने निविदांमध्ये विचित्र अटी व शर्ती टाकल्या होत्या. 18 रस्त्यांच्या कामांपैकी आठ रस्त्यांचे डांबरीकरण, तर दहा रस्त्यांचे डांबरीकरण केले जाणार आहे. प्रत्येक रस्त्याच्या कामासाठी वेगवेगळ्या निविदा बोलावल्या गेल्या. त्यामुळे 20 ते 60 लाख रुपयांच्या कामासाठी दोन ते तीन कोटींचा प्लांट उभारणे शक्य नव्हता. त्यामुळेच स्थानिक कंत्राटदारांसह कंपन्यांनी याकडे पाठ फिरवली. ओबेरॉय कन्स्ट्रक्शनही निविदा परत घेणार आहे.’’ संजय अग्रवाल, बांधकाम विभाग कंत्राटदार असोसिएशन.