अकोला- येथील औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या वाय आकाराच्या इमारतीमधील घरघर कायमची बंद झाली. औद्योगिक वसाहतीत असलेली पूर्वाश्रमीची पिल, नोसिल, आरपीपीएल आणि बंद होताना रेलपोल प्लास्टिक प्रॉडक्ट प्रा.लि. कंपनीने क्लोजरची नोटीस 23 डिसेंबरला लावली आहे. कंपनी बंद होताना 41 कामगार व व्यवस्थापनातील 13 कर्मचार्यांना परस्पर देणी देत क्लोजर नोटीस लावण्यात आली. ही कंपनी बंद झाल्याने जिल्हय़ातील 125 कोटींची वार्षिक उलाढाल ठप्प झाली आहे.
कंपनीने 1 डिसेंबर 2012 रोजी टाळेबंद करत कंपनी बंदची पावले उचलली होती. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कंपनीने क्लोजर नोटीस कशी लावली, असा प्रश्न कामगार संघटनेने विचारला आहे. वार्षिक सव्वाशे कोटींची उलाढाल अकोल्यात ठप्प होत असताना येथील औद्योगिक संघटना, राजकारणी आणि राज्य सरकारची चुप्पी का, असा अर्थपूर्ण प्रश्न समोर आला आहे. कंपनीची बाजू घेण्यासाठी संचालक कौस्तुभ कापसे यांच्याशी संपर्क केला होता पण, ते उपलब्ध झाले नाहीत.
‘क्लोजर नोटीस’बाबत संचालक कौस्तुभ कापसे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी दैनिक दिव्य मराठीने संपर्क साधला असता, यासंदर्भात मला बोलणे शक्य नाही. कंपनीच्या जनसंपर्क अधिकार्याशी याबाबत चर्चा करावी, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान प्रस्तुत प्रतिनिधीने त्यांच्याकडे त्यांचा मोबाइल क्रमांक व इ-मेल अँड्रेस मागितला असता, तो देण्यास त्यांनी असर्मथता दर्शवली.
-कौस्तुभ कापसे, संचालक आरपीपीपीएल
कंपनीच्या जनसंपर्क अधिकार्याशी बोला
न्यायासाठी धाव घेणार न्यायालयात
व्यवस्थापनाने एकतर्फी कारवाई करत क्लोजरची नोटीस लावली. कर्मचार्यांशी किंवा संघटनेशी चर्चा न करता ही क्लोजर नोटीस लावली आहे. सरकारच्या पातळीवर देखील याची परवानगी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे क्लोजरची नोटीस वैध कशी, या प्रकरणात आम्ही न्यायालयात जाणार. कंपनीने कामगारांची नोकरी कायम ठेवणे ही मागणी आहे.
-आर.डी. डांबरे, सचिव, राष्ट्रीय पिल कर्मचारी संघ (इंटक)
कर्मचार्यांवर दबावाचे राजकारण
कर्मचारी काम करत नाही, संघटनेकडून वाद होतो, हे कारण पुढे करत टाळेबंदी केली. त्यानंतर कर्मचार्यांवर दबाव टाकत त्यांच्याकडून स्वेच्छानिवृत्तीसाठी दबाव टाकल्याचा कामगार संघटनांचा आरोप आहे. कंपनीत गेल्या डिसेंबरमध्ये टाळेबंदीनंतर व्यवस्थापनातील कर्मचार्याचे पगार दिले. पण, कामगारांचे पगार दिले नाहीत. टाळेबंदीनंतर 111 पैकी 71 कर्मचार्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. कर्मचारी राजीनामा देत नाही म्हणून त्यानंतर 41 कामगार,व्यवस्थापनातील 17 पैकी 13 कर्मचार्यांना घरीच देणी पाठवत क्लोजरची नोटीस लावली.
राजकीय दबाव नाही
विदर्भ अँडव्हान्टेजच्या माध्यमातून विदर्भात उद्योग येण्यासाठी सरकार उद्योजकांशी बोलत आहे. येथील उद्योग टिकवण्यात सरकारसह राजकीय नेत्यांनी पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे कंपनीने क्लोजरची नोटीस लावली. राजकीय नेते कामगारांच्या हक्कासाठी शेवटपर्यंत लढले नाहीत.
‘हस्ती’च्या उत्पादनात अग्रेसर : हस्ती पाइपच्या उत्पादनात रेलपोल कंपनी अग्रेसर होती. 2009-10 मध्ये कंपनीने साडेपाच हजार मेट्रिक टन पाइपचे उत्पादन केले. कंपनी दरवर्षी तीन ते साडेतीन हजार मेट्रिक टन पाइपची निर्मिती करत होती. चारशे कर्मचारी कंपनीत कार्यरत होते. पण, कंपनीतून कर्मचार्यांची कपात केली.