आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्रवेशदिनीच शाळा केली बंद; जमीन लिलावाच्या रकमेसाठी विश्वीचे नागरिक आक्रमक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
डोणगाव - जिल्ह्यात धूमधडाक्यात शाळा प्रवेशोत्सव साजरा करण्यात आला असला, तरी मेहकर तालुक्यातील विश्वी येथे शाळेच्या जमीन लिलावाचा मोबदला शाळेस मिळावा, ही मागणी घेऊन ग्रामस्थांनी 26 जून रोजी शाळेला कुलूप ठोकले आहे. त्यामुळे पुष्पगुच्छ देऊन बच्चे कंपनीचे स्वागत होण्याऐवजी अद्यापही बच्चे कंपनी उन्हाळ्याच्या सुटीचा आनंद लुटत आहे. अद्यापपर्यंत शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची दखल न घेतल्याने विश्वीतील बच्चे कंपनीचा शाळा प्रवेशोत्सव कधी होईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

एकीकडे शिक्षण विभागाच्या वतीने शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके मिळावी, गणवेश मिळावा, यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात आली होती. त्यानुषंगाने पंचायत समितीस्तरावर नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, मेहकर तालुक्यातील विश्वी येथे असे काही घडलेच नाही. विश्वी येथे जिल्हा परिषदेची 20 एक्कर जमीन होती. या जमिनीचा 2005 मध्ये लिलाव करण्यात आला होता. या लिलावातून तीन लाख 63 हजार 1087 रुपयांची रक्कम शाळेच्या विकासासाठी मिळणार होती. मात्र, ही रक्कम अद्यापही शाळेला मिळालेली नाही. ही रक्कम जिल्हा परिषदेच्या शेष फंडात जमा झाली आहे. शाळेत अनेक असुविधा असून, शाळेच्या विकासासाठी हा निधी कामी यावा, अशी मागणी गावकर्‍यांची आहे. शाळेची दुरवस्था झालेली असून, शाळेच्या छताला असलेले टिनपत्रे फुटलेले आहे. खिडक्या मोडकळीस आलेल्या आहेत. गावकर्‍यांनी काही वर्षांपूर्वी पैसे जमा करून घेतलेले डेक्स बेंचसुद्धा मोडकळीस आले आहे. त्यामुळे ही रक्कम शाळेला परत देण्यात यावी जेणेकरून शाळेची विकासकामे यातून केले जातील, अशी मागणी गावकर्‍यांची आहे.

वास्तविक गावातील शाळेतील व्यवस्था पाहण्याचे काम स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समिती पाहत असते. त्यामुळे शेतीच्या लिलावाची रक्कम पूर्वीप्रमाणेच शाळेला मिळायला हवी होती. ती मिळाली असती तर वाद झालाच नसता मात्र ती न मिळाल्याने वाद उपस्थित झाला आहे.
यापूर्वी जमीन लिलावाचा लाभ मिळत होता शाळेला
सकस आहार योजनेंतर्गत शासनाकडून शाळेला जमीन हस्तांतरित झालेली होती. काही वर्षांपूर्वी जमिनीच्या लिलावामधून मिळणारी रक्कम ही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून त्या शाळेला विशिष्ट कामे करण्यासाठी मिळत होती. मात्र, ही रक्कम शाळेला अद्यापपर्यंत न मिळाल्याने गावकर्‍यात नाराजीचे वातावरण आहे. वास्तविक शाळेची दुर्दशा झाल्याने तीच्या दुरूस्तीकरीताच ही रक्कम गावकर्‍यांना हवी आहे.
12 जून रोजी दिले होते शिक्षण विभागाला निवेदन
यासंदर्भात माजी जिल्हा परिषद सदस्य तथा शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख दिलीप देशमुख यांच्या नेतृत्वात गावकर्‍यांनी 12 जून रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद बुलडाणा यांना निवेदन देऊन शाळेला रक्कम मिळाली नाही, तर 26 जूनपासून शाळा बंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. यानंतरही जिल्हा परिषदेने या विषयाला गांभीर्याने घेतले नाही. परिणामी, गावकर्‍यांनी शाळेला कुलूप ठोकले.
गावातील बेरोजगार युवक बनले हंगामी शिक्षक
27 जून रोजी गावातील मान्यवर मंडळींनी बैठक घेऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, असे मत मांडले. यासाठी ग्रामपंचायत आवारात शाळा भरवायची, असा सर्वांनी निर्णय घेतला. त्यानुसार 28 जून रोजी गावातील बेरोजगार डीएडधारक विद्यार्थ्यांनी या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यास सुरू केले आहे. या माध्यमातून या युवकांचाही शिकवण्याचा सराव होत आहे.
शिक्षण विभागाला आली नाही जाग
या घटनेला आज चार दिवस होऊन गेले, तरी शिक्षण विभागाच्या एकाही अधिकार्‍याने गावाला भेट दिली नाही. केंद्रप्रमुख एल. वाय. खोडके यांनी 27 जून रोजी शाळेला भेट दिली. मात्र, यावर काही एक चर्चा केली नाही. याव्यतिरिक्त अद्यापही कोणी अधिकारी शाळेकडे आला नसल्याने गावकर्‍यांत संताप व्यक्त केला जात आहे.
विनंतीचाही परिणाम नाही
४यासंदर्भात आपण गावकर्‍यांना पटवून सांगितले की, या रकमेचा व शिक्षणाचा काही एक संबंध नाही. शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. आपण विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ देऊ नये व शाळा उघडावी, मात्र, गावकरी यासंदर्भात केवळ वरिष्ठांशीच बोलण्याच्या मानसिकतेत असल्याने त्यांच्यावर विनंतीचाही परिणाम होत नाही.’’
किशोर पागोरे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, मेहकर.
धिकार्‍यांनी कायदा सांगावा
शाळेच्या शेतीच्या लिलावाची रक्कम देण्यासंदर्भात शासनाचे काय नियम आहेत, त्याची परीपूर्ती कशा रितीने केली पाहिजे यासंदर्भात नवीन नियमांची माहिती गावकर्‍यांना विश्वासात घेवून अधिकार्‍यांनी देणे आवश्यक आहे मात्र तसे होताना मात्र दिसत नाही.
गावकरी आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत.

जोपर्यंत गावाचा पैसा गावातील शाळेला मिळत नाही, तोपर्यंत शाळेला कुलूप राहील. विद्यार्थ्यांचे नुकसान व्हायला नको म्हणून गावातील डीएडधारक त्यांना शिकवत आहेत. याविषयी जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत शाळा ग्रामपंचायतच्या आवारात भरेल.’’
दिलीप देशमुख, माजी जिल्हा परिषद सदस्य तथा शिवसेना जिल्हा उपप्रमुख.