आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लघू विज्ञान केंद्रांचे काम आमदार निधीतून, या शैक्षणिक सत्रापासून अंमलबजावणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- इयत्ता पाचवी ते दहावीपर्यंत विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या कुतूहलातून संशोधन व्हावे आणि त्यांनी विज्ञानाचे प्रयोग केवळ पुस्तकात वाचण्याऐवजी स्वत: करून पाहावे, या हेतूने शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या वतीने सर्वच जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिकेच्या शाळांसह अनुदानित शाळांमध्ये आता लघू विज्ञान केंद्र उभारले जाणार आहेत. वर्ष २०१५-१६ या शैक्षणिक सत्रापासून त्याचे कार्य सुरू होणार आहे. स्थानिक आमदार निधीतून त्यासाठी खर्च केला जाणार आहे.
अनेक सरकारी शाळांमध्ये दर्जेदार प्रयोगशाळा नाहीत. परिणामी, कुतूहल आणि इच्छा असूनही अनेक विद्यार्थी प्रयोग करून पाहू शकत नाहीत. परिणामी, त्यांच्या संशोधक वृत्तीला वाव मिळत नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रापासून सर्वच सरकारी शाळांमध्ये लघू विज्ञान केंद्र असणार आहे.
दृष्टिक्षेपात जिल्हा
- एकूण माध्यमिक शाळा : ३४६
- अनुदानित माध्यमिक शाळा : २४६
- कायम अनुदानित माध्यमिक शाळा : ५६
- कायम विनाअनुदानित माध्यमिक शाळा : २३
- राज्य शासन माध्यमिक शाळा : ०१
- जि.प. मा. शाळा : ११
- आश्रमशाळा : ०७
केंद्रामध्ये असतील ६५ वस्तू
आर्किमिडीज स्क्रू, उंच-सखल पृष्ठभाग असलेले ट्रॅक, रंगांची सावली, कोपरा, आरसा, लंबवर्तुळाकार, खेळ, फळी, फ्लोटिंग चेंडू, विमान किंवा जहाज स्थिर राहावे म्हणून त्यात बसवलेले जड गतिचक्र, हातपंप, मानवी हृदयाची प्रतिकृती, गणित प्रतिमा वस्तूचे जडत्व सिद्धांत, जादूच्या पाण्याचे नळ, न्यूटनचा पाळणा, न्यूटनची चकती, नेत्र, घडाळ्याचा लंबक, सौर ऊर्जा डेमो, पिसाचा टॉवर आदी ६५ वस्तू यात ठेवल्या जातील.
एका केंद्राचा खर्च : एकाकेंद्रासाठी सुमारे लाख ८५ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये शाळेच्या परिसरात किमान ५०० चौरस फुटाची खोली असणे अनिवार्य आहे. या केंद्रासाठी इन्स्ट्रक्टर शाळांना नेमावा लागणार आहे. या पदावर विज्ञान शिक्षक विज्ञान प्रयोग सहायक यांच्यातूनही ही नियुक्ती करता येणार आहे.
समितीमार्फत शाळेची निवड : यायोजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही निकष पूर्ण करावे लागणार आहेत. शाळेने आरटीईची पूर्तता केलेली असावी, इतर कोणत्याही योजनेंतर्गत हे केंद्र घेतलेले नसावे, मनपा शाळांची संख्या जिल्हा परिषदेने निश्चित करावी, शाळा निवड समिती जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...