आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

समाजकल्याणचे कर्मचारी रस्त्यावर, जनता वार्‍यावर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - जिल्हास्तरीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती स्थापन करण्याबाबत शासनाने घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी सामाजिक न्याय विभाग राजपत्रित संघटनेच्या नेतृत्त्वात समाजकल्याण विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी 23 जूनपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांना बसला आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने 9 जून 2014 रोजी जिल्हास्तरावर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. मात्र, नव्याने जिल्हास्तरावर स्थापन होणार्‍या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांसाठी सदस्य व सदस्य सचिवांसाठी तसेच अन्य कर्मचारी वर्गाची पदे अद्याप निर्माण करण्यात आलेली नाहीत. सदर समित्याकरिता कोणत्याही पदांची निर्मिती नसताना या आदेशाप्रमाणे सदस्य व सदस्य सचिव या पदाचा कार्यभार विभागातील अधिकार्‍यांकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यास सामाजिक न्याय विभागातील राजपत्रित अधिकारी संघटनेने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. जिल्हास्तरावरील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्याच्या मागणीकरिता बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले. या आंदोलनात शरद चव्हाण (सहायक आयुक्त, समाजकल्याण), प्राजक्ता इंगळे (संशोधन अधिकारी), कार्यालय अधीक्षक पी. डी. सुसतकर, ए. बी. चव्हाण, आर. के. किन्नोळ, आर. एस. ठाकरे, जी. व्ही. जाधव, झेड. आय. जमादार, एन. एम. धांडे, के. एम. तिडके, बी. डब्ल्यू. गावंडे, जे. व्ही. मडावी यांच्यासह अन्य कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

या आहेत मागण्या
- 9 जूनचा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा.
- समितीसाठी जिल्हास्तरावर आवश्यक अधिकारी, कर्मचार्‍यांची पदे निर्माण करावीत.
- अध्यक्षांची पदे सामाजिक न्याय विभागातील अधिकार्‍यांचे संवर्गातून भरावी.
- जात पडताळणी समितीचे अस्तित्व स्वतंत्र असावे.
संप मागे घ्या, अन्यथा आंदोलन
४या वर्षीच्या शैक्षणिक वर्षाला सुरूवात होत असून मेडिकल व इंजिनिअरिंगच्या अ‍ॅडमिशन सुरू होत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशास यामुळे मोठा बाधा निर्माण होऊ शकतो. अधिकार्‍यांनी लक्ष घातले नाही, म्हणून आधीच बरेच प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. तरी संप मागे घेऊन विद्यार्थ्यांचे हित जपावे. हा अधिकारी कर्मचार्‍यांचा संप तत्काळ मागे न घेतल्यास भारतीय जनता पक्ष आंदोलन पुकारेल.’’
डॉ. अशोक ओळंबे, महानगराध्यक्ष, भाजप.
शासनाने तोडगा काढावा
४ जिल्हा स्तरावर जातपडताळणी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय कौतुकास्पद आहे. समाजकल्याण विभागाच्या अधिकारी कर्मचार्‍यांनी पुकारलेले आंदोलन निश्चितच चुकीचे आहे. सध्या शैक्षणिक सत्र सुरू होत असून ही आंदोलनाची वेळ नाही. शासनाने आंदोलनाची दखल घेऊन तत्काळ तोडगा काढावा. अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल.’’
- सचिन वाकोडे, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस.
अन्यथा धडा शिकवावा लागेल
४ सामाजिक न्याय विभाग व विशेष साहाय्य विभागातील अधिकारी- कर्मचार्‍यांनी पुकारलेले हे आंदोलन म्हणजे जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या करिअरमध्ये बाधा आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असेल तर समाजकल्याण विभागाच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. प्रसंगी तिव्र आंदोलनही करू.’’
ललित यावलकर, अध्यक्ष, मनविसे
शासनाने दखल घ्यावी
४ जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्याच्या मागणीकरिता बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. समाजकल्याण विभागाच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाची शासनाने दखल घ्यावी. अशाप्रकारे सामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे.’’
हिदायत पटेल, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस.

छायाचित्र -
अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांना ताटकळत बसावे लागले.