आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विशेष भाष्य: इच्छाशक्तीचा डोस द्या (सचिन काटे /कार्यकारी संपादक )

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विदर्भातील व-हाड हा महत्त्वाचा प्रांत. त्यातील अकोला हे सर्वात महत्त्वाचे व्यापारी शहर मानण्यात येते. चांगले उद्योग येथे एकेकाळी होते. त्यामुळे अकोल्याचे नाव राज्यभरात प्रसिद्ध होते. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत शहराचे वैभव चर्चेचा विषय होता. बागांचे शहर म्हणून अकोल्याने नवी ओळख मिळवली होती. गेल्या काही वर्षांत मात्र अकोला बकाल झाले आहे. साधा मूलभूत सोयीसुविधांचा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. उद्योगांच्या बाबतीत उदासीनता आहे. विकासाची आस सर्वांनाच आहे, मात्र इच्छाशक्तीचा अभाव आणि प्रत्येक गोष्टीत माझे काय? हे स्वार्थी धोरण शहराच्या विकासातील सगळ्यात मोठा अडथळा आहे. त्यातूनच जनतेचा अंत पाहण्याचा एक नवा पायंडा येथे पडत गेला. त्यामुळे चांगले अधिकारी एक वेळ गडचिरोलीत जायला तयार होतात, पण अकोल्याला नको म्हणतात, अशी गत आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी अकोल्यात महापालिका अस्तित्वात आली. शहराचा कायापालट होईल, अशी जनतेला आस होती. पण, नगरपालिका असताना काम चांगले होते ते आता पार बिघडलेय, अशा तक्रारी आहेत. महापालिका केली पण अधिकारीच भरले नाहीत.
तुरळक अधिका-यांच्या जीवावर तसेच वर्षानुवर्षे कंत्राटी आणि मानधन तत्त्वावर असलेल्यांवर शहराचा गाडा कसातरी सुरू आहे. त्यातही पाच-पाच महिन्यांपासून त्यांना वेतन नसल्यामुळे १२ महिन्यांत त्यांना दोन वेळा प्रदीर्घ संप केल्यानंतर कसेतरी एखाद्या महिन्याचे वेतन मिळते, ही वास्तविकता आहे. शहराचा विकास होणार कसा? भूमिगत गटार योजना कागदावरच अडकली आहे. शहराचा पाणीपुरवठा करणारी यंत्रणा अक्षरश: एक्सपायर झाली आहे. विद्यमान स्थितीत शहरात अर्धेअधिक बनावट नळ कनेक्शन असल्यामुळे उपलब्ध असतानाही दिवसांनी पाणीपुरवठा होतो. अख्ख्या एवढ्या मोठ्या शहरात फक्त एकच फ्लॅट स्कीम वैध आहे. अवैध इमारतींचा वाढता आलेख रोखल्यामुळे शहरातील बांधकाम व्यवसायासंबंधातील हजारो कोटींचे व्यवहार आणि वेगवेगळ्या ६० प्रकारचे क्षेत्र सध्या निकामी आहेत. प्रश्न कायमच आहे. राष्ट्रीय मार्गाचे चौपदरीकरण वर्षानुवर्षे रखडलेले आहे. सामाजिक न्याय भवन, सांस्कृतिक सभागृह जागेचा प्रश्न समन्वयाने सोडवल्यामुळे रखडलेलेच आहे. येथील विमानतळ नुकतेच ७० वर्षांचे झाले, पण विस्तारीकरणाचा प्रश्नही सुटू शकलेला नाही. भविष्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेता पाणी आरक्षण करणे, हद्दवाढ करणे, असे कितीतरी प्रश्न प्रलंबित आहेत. रस्ते, पाणी, कचरा, सार्वजनिक वाहतूक या मूलभूत सोयीही येथे मिळत नाहीत.
जनतेच्या सहनशक्तीचा अंत होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काही प्रमाणात कामे सुरू झाली आहेत, पण त्यांचा वेग संथ आहे. कोणत्याही शहराच्या विकासाचा मुद्दा निघाला की, प्रश्न येतो पैशाचा आणि त्यासाठीच्या तरतुदीचा, पण अकोल्याचे नशीब असे आहे. वेगवेगळ्या योजनांसाठी महापालिकेच्या खात्यात तब्बल १५० कोटी रुपये पडून आहेत. निधीची उपलब्धता असतानाही बकाल परिस्थिती सर्वसामान्यांना का सहन करावी लागते, याचे उत्तर कोणाकडेच नाही, ही जास्त गंभीर बाब आहे. माजी मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख यांनी या मनपाला २०० कोटींचा अतिरिक्त निधी देण्याची घोषणा केली होती. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तर महापालिका निवडणुकीच्या काळात मी महापालिका दत्तक घेईल, अशी घोषणा केली. आणि या दोन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा हवेतच विरल्या. आता सरकार बदलले आहे. १५० कोटींच्या विकासकामांना मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा जनतेला आहे. अकोल्याच्या महापालिकेला मुख्यमंत्र्यांनी खरंच दत्तक घेण्याची वेळ आली आहे. उपलब्ध पैशांचा नियोजनबद्ध विनियोग झाला तरी विकासाच्या एका नव्या पर्वाला प्रारंभ होईल. नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात तो व्हावा, हीच अपेक्षा.