आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Standing Committee Chairman Entry Through Independents Support

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

स्थायी समितीच्या सभापतीची ‘एन्ट्री’ अपक्ष आघाडीच्या कुबड्या घेऊनच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महापालिकेतअडीच वर्षानंतर सत्ताबदल झाला असला, तरी स्थायी समिती सभापतीपदाचा मार्ग मोकळा झाल्याने पुन्हा एकदा शह-काटशहाच्या राजकारणाला वेग येणार आहे. स्थायी समिती सभापतीपद काबीज करण्यासाठी सत्ताधारी अथवा विरोधकांकडे बहुमताचा नऊचा आकडा नसल्याने अपक्ष नगरसेवक आघाडीच्या सदस्यांचीच कुबडी घेऊन सभापतीला एन्ट्री करावी लागणार आहे. त्यामुळे आतापासूनच राजकीय खलबतांना प्रारंभ झाला आहे.
२०१२ ला झालेल्या महापालिका निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. भाजप काँग्रेसचे प्रत्येकी १८ सदस्य निवडून आले. परंतु, भाजपचे पाच बंडखोरही निवडून आले. त्यामुळे महापौर पदासाठी भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनीही कंबर कसली. यात काँग्रेसने भारिप-बमसं, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अपक्ष नगरसेवक आघाडी तसेच भाजपचे बंडखोर आणि अपक्षांच्या मदतीने सत्ता काबीज करून महापौरपद भारिप-बमसंला देऊन उपमहापौरपद स्वत:कडे ठेवले, तर पहिल्या वर्षी स्थायी समिती सभापतीपद अपक्ष गटाला दिले. १६ सदस्यीय स्थायी समितीत पक्ष तसेच आघाडीच्या बलानुसार सदस्याची निवड केली जाते. त्यामुळे काँग्रेस प्रणित महाआघाडीला कसरत करत सभापतीपद प्राप्त करावे लागले. मात्र, दुस-या वर्षी भाजपप्रणित सुधार समितीतील सदस्यांची संख्या वाढल्याने १६ सदस्यीय स्थायी समितीत आठ-आठ असे संख्याबळ निर्माण होण्याची स्थिती झाली होती. त्यामुळे स्थायी समितीचे एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्त झालेल्या आठ सदस्यांच्या जागी नवे आठ सदस्य निवडताना सदस्य सत्ताधारी गटाने नियमांना बाजुला ठेवून सदस्यांची निवड केली. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयातच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यामुळे मागील दोन वर्षांपासून स्थायी समितीच अस्तित्वात उर्वरित.पान
नव्हती.मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यामुळे १६ सदस्यांच्या निवडीचा मार्ग मोकळा झाला.

१६ सदस्यांच्या निवडीचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. भाजपने महाआघाडीकडून सत्ता काबीज केली असली तरी स्थायी समिती सभापतीपदासाठी भाजपला जुळवा-जुळव करावी लागणार आहे. भाजप-सेना युतीचे सात सदस्य निवडले जाणार असल्याने युतीला सभापतीपद ताब्यात घेण्यासाठी दोन सदस्यांची मदत घ्यावी लागणार आहे. हीच गत काँग्रेसप्रणित महाआघाडीची आहे. महाआघाडीकडेही सात सदस्य असल्याने त्यांनाही सभापतीपद ताब्यात घेण्यासाठी दोन सदस्यांची गरज भासणार आहे. त्यामुळे अपक्ष आघाडीच्या स्थायी समिती सदस्यांच्या मदतीशिवाय कोणत्याही पक्षाला सभापतीपद मिळणे अवघड आहे.

काँग्रेसलाही बरोबरीची संधी
अडीच वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसने, काँग्रेसला पाठींबा दिला होता. मात्र, अडीच वर्षांनंतर राष्ट्रवादीने भाजपला पाठींबा दिला. परंतु, पाच पैकी तीन सदस्यांनीच भाजपला मदत केली. त्यामुळे काँग्रेस, भारिप-बमसंला सोबत घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस, अपक्ष नगरसेवक आघाडी आणि मनसे यांच्या मदतीने सभापतीपद काबीज करू शकते.

विजय देशमुखांची भूमिका महत्त्वाची : विजयदेशमुख तूर्तास काँग्रेसमध्ये नसले, तरी काँग्रेसला सभापतीपद हवे असल्यास विजय देशमुख यांच्या मदतीशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळेच विजय देशमुख नेमकी कोणती भूमिका बजावतात? यावरच काँग्रेसचे भवितव्य अवंलबून आहे.
अपक्ष आघाडीची पुन्हा मुख्य भूमिका : युडीएफ,समाजवादी पक्ष आणि तीन अपक्षांनी स्वतंत्र आघाडी स्थापन केली होती. ही आघाडी नोंदणीकृत आहे. २०१२ ला महापौरपदाच्या वेळी या पाच अपक्ष आघाडीवर मदार अवलंबून होती. या पाच नगरसेवकांच्या आघाडीने महाआघाडीला पाठींबा दिल्याने युतीला सत्तेपासून दुर राहावे लागले. आता स्थायी समिती सभापतीपद मिळवतानाही अपक्ष आघाडीचा पाठींबा महत्वाचा ठरणार आहे.

भाजपचे ‘गणित’ असे
भाजपला स्थायी समिती सभापतीपद प्राप्त करण्यासाठी स्वत:चे ४, सेनेचे २, नगरविकास आघाडीचा तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे यांचा पाठींबा घेऊन सभापतीपद काबीज करू शकते.