आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘स्थायी’चा वाद पोहोचला पुन्हा उच्च न्यायालयात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - मनपा स्थायी समितीच्या सदस्य निवडीचा वाद पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पोहोचला आहे. नगरसेविका शाहीन अंजुम मेहबूब खान यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. सुनील शुक्रे यांच्या खंडपीठाने विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, महापौर आणि शहर सचिवांना नोटीस बजावली आहे.

२०१२ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीपासून महापालिकेत स्थायी समितीचा वाद सुरू आहे. निवडणुकीनंतर २९ एप्रिल २०१३ रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या निवडणुकीत विभागीय आयुक्तांनी अकोला विकास महाआघाडी आणि महानगर सुधार समितीच्या सदस्यांना भाग घेऊ दिला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने स्थायी समितीची निवडणूक अवैध ठरवून दोन्ही आघाड्यांना भाग घेण्यास सांगितले होते. त्यामुळे इतरांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थायी समितीची निवडणुकीवर ‘जैसे थे’चे आदेश दिले होते. यानंतर २०१४ मध्ये जुने सदस्य कायम ठेवत पुन्हा स्थायी समितीवर आठ नवीन सदस्यांची निवड करण्यात आली होती. आता मनपाने २०१३ आणि २०१४ मध्ये निवडलेल्या एकूण १६ सदस्यांना निवृत्त करून नव्याने निवडणूक घेण्यासाठी ३० मार्च रोजी दोन नोटीस जारी केल्या.
यासंदर्भातील बैठका उद्या एप्रिल रोजी ठेवण्यात आल्या आहेत. या निर्णयाला नगरसेविका शाहीन खान यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. नगरसेविकेतर्फे अॅड. उज्ज्वल देशपांडे यांनी बाजू मांडली.

न्यायालयाच्या अधीन राहील बैठकीचे निकाल
यायाचिकेवरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली. तसेच उद्या आयोजित केलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकांचा निकाल हा न्यायालयाच्या अंतिम निकालाशी अधीन असेल, असेल असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.