आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘कुलगुरू हटवा विद्यापीठ वाचवा’ भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने छेडले आंदोलन

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील ८३ सहायक संशोधकांना बडतर्फ करण्यात आल्याने या कार्यवाहीविरुद्ध भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने आंदोलन छेडले असून, सोमवार, १० नोव्हेंबरला दुपारी विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर बडतर्फी आदेशाची होळी करण्यात आली. ‘भारत माता की जय, कुलगुरू दाणी हटलेच पाहिजे, ८३ जणांना सेवेत घ्या’ अशा मागण्यांनी विद्यापीठ परिसर दणाणला. काही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांना पाचारण करण्यात आले होते.
८३ वरिष्ठ कनिष्ठ सहायक संशोधकांना नोकरीतून कमी करण्यात आल्याचे खापर आंदोलकांनी विद्यापीठाच्या माथ्यावर फोडले आहे. कुलगुरू आणि विद्यापीठ प्रशासनाची भूमिका यास कारणीभूत आहे. माजी कुलगुरू हेही हा विषय चिघळवत असल्याचा आरोप भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे प्रदेश अध्यक्ष डॉ. एल. एस. बेदरकर हे करत आहेत. सोमवारचे आंदोलनही त्यांच्याच नेतृत्वात करण्यात आले. आंदोलनाला विद्यापीठाच्या प्रशासनाकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे येत्या काळात आंदोलन प्रखर करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. समितीचे विदर्भ अध्यक्ष देवीदास उमाळे खामगाव, बाळापूर तालुकाध्यक्ष गोपाल घोगरे, विलास भोपळे, युसूफखान आझादखान बुलडाणा, जिल्हा सचिव ज्ञानेश्वर निंबाळकर नांदुरा, मुरलीधर भातखेडे सुटाळा, हरी बोराडे, समाधान बेदरकर, जाबीरशाह खान, सुदाम निकाळजे, भाऊलाल वैदी जालना यांच्यासह कार्यकर्ते सहभागी होते. १७ नोव्हेंबरला कुलगुरू हटाआे विद्यापीठ बचाआे आंदोलनासह ८३ जणांना सेवेत सामावून घ्या, विद्यापीठ प्रशासनाने वेळीच कार्यवाही केली असती, तर त्यांच्यावर विस्थापिताचे जीणे नशिबी आले नसते. त्यांच्यावर आेढवलेल्या स्थितीचा विचार करून त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी अॅड. बेदरकर सहकाऱ्यांनी केली आहे.
आंदोलकांच्या जीवाचे बरेवाईट झाले, तरी विद्यापीठ प्रशासनाला आता देणेघेणे नाही. अन्यथा गेल्या १० दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल त्यांनी घेतली असती. परंतु, तसा प्रत्यय आलेला नाही. मात्र, या वेळी आम्ही मागण्या पदरी टाकून घेतल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारादेखील भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या पदािधकाऱ्यांनी दिला आहे. येणाऱ्या काळात वेगवेगळ्या टप्प्यावर आंदोलन पुढे नेऊ, तसेच याची सर्वस्वी जबाबदारी विद्यापीठ प्रशासनाची राहील, असेही आंदोलकांचे म्हणणे आहे. आंदोलन उग्ररूप घेत असल्याचे ध्यानात घेऊन सिव्हिल लाइन पोलिसांना बोलावण्यात आले होते. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून जळालेल्या आदेश प्रतीचा भाग, काडीकचरा दूर केला. कुलगुरूंच्या कार्यालयातही बाहेरून येणाऱ्यांवर नजर ठेवण्यात येत होती. आतील दारे बंद करण्यात आली होती. तसेच अधिकारी आंदोलकांच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवून होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच्या काळात ८३ सहायक संशोधकांना सामावून घेण्याबाबत विद्यापीठाने पत्रव्यवहार केला. त्यांना न्याय द्यावा, अशीच विद्यापीठाची भूमिका होती. परंतु, आदेशानंतरही विद्यापीठाच्या मर्यादा होत्या. काही गोष्टी विद्यापीठ प्रशासनाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असल्याने नाइलाज झाला, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
विद्यापीठ प्रशासनाचे प्रयत्न
८३वरिष्ठ कनिष्ठ सहायक संशोधकांच्या पुनर्नियुक्तीबाबत डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने निर्देशांचे पालन करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. परंतु, काही बाबी विद्यापीठाच्या अखत्यारीत नसल्याने नाइलाज झाला. संशोधकांचे नुकसान होऊ नये, असा विद्यापीठ प्रशासनाचा प्रयत्न राहिला, असे विद्यापीठ प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
सहायक संशोधकांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. त्यांना त्वरित सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

संशोधनकार्य प्रभावित
८३संशोधकांना सेवेतून कमी करण्यात आल्यामुळे शैक्षणिक पातळीवर नाही, परंतु विद्यापीठाचे संशोधन कार्य प्रभावित झालेले आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येत संशोधक कमी होण्याची परिस्थिती विद्यापीठात आेढवली. त्यांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार कुलगुरूंकडे आले, तर हा प्रश्न सुटू शकतो, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. परंतु, सध्या तरी जैसे थे स्थिती बनलेली आहे.