आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गायरान जमीनप्रकरणी कारवाई , स्थायी समिती सभेत गाजला मुद्दा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - अर्थकारणा अभावी शिक्षकांच्या समायोजनात दिरंगाई करणारे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी प्रफुल्ल कचवे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत १७ डिसेंबर रोजी घेण्यात आला, तर कायद्याचे उल्लंघन करत जिल्हा परिषद प्रशासनाने कशाप्रकारे नांदखेड येथील गायरान जमिनीचा सौदा केला, याचा ऊहापोह सदस्या शोभाताई शेळके यांनी केला. त्यामुळे याप्रकरणी दोषी असलेल्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा ठराव घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या राजर्षी शाहू महाराज सभागृहात दुपारी २.३० ते सायंकाळी ५.३० पर्यंत स्थायी समिती सभा चालली. या तीन तासांत समाधानकारक उत्तर देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा जिल्हा परिषद सदस्यांनी खरपूस समाचार घेतला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषद अध्यक्ष शरद गवई, उपाध्यक्ष गुलाम हुसेन गुलाम नबी देशमुख, समाजकल्याण सभापती गोदावरी जाधव यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जावेद इनामदार, पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी एस. एम. कुळकर्णी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. िनतीन अंबाडेकर, जिल्हा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कोपुलवार, जिल्हा ग्रामीण िवकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक योगीराज वंजारी आदी उपस्थित होते.
शाळासाठीजिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या अनेक तालुक्यांत जागा देण्यात आल्या आहेत. त्या जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही या आठवड्यात केली जाणार आहे. तसेच माजी जिल्हा परिषद सदस्य पंजाबराव सिरसाठ यांनी भाडेतत्त्वावर जागा घेताना दिलेले डिपॉझिट परत देण्याबाबत सदस्या शोभाताई शेळके यांनी मुद्दा उपस्थित केला, तोही ठराव मान्य झाला.
गायरान जमीनप्रकरणी कारवाई
ग्रामपंचायत नांदखेडने सुखकर्ता बहुउद्देशीय संस्था एरंडा ता. बािर्शटाकळी जि. अकोला नोंदणी क्रमांक एफ १३३९४ ला नांदखेड येथील सर्व्हे नंबर ४९ वर्ग जमिनीतील १७.८० हेक्टर आर जमीन वॉटर अँड अम्जुजमेंट पार्ककरिता भाडेपट्ट्यावर मिळण्याबाबत ३१ ऑक्टोबर २०१३ तसेच ग्रामसभेत ठराव घेऊन मंजुरी िदली आहे. त्यानुसार गटविकास अधिकारी पातूर यांचेकडून िशफारशीसह हा प्रस्ताव जिल्हा परिषद प्रशासनाला प्राप्त झाला होता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण उन्हाळे यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन पुढील मंजुरीकरिता हा ठराव तहसीलदार पातूर यांच्याकडे २७ ऑगस्ट २०१४ रोजी पाठवला आहे. हा प्रकार नियमबाह्य असल्याचा खुलासा जिल्हा परिषद सदस्या शोभाताई शेळके यांनी केला.
शासकीय जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी सरपंचास अपात्र, तर ग्रामेसवकासह विस्तार अधिकारी, बीडीओ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत यांच्याविरुद्ध दोषी असल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, असा ठराव घेण्यात आला. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एम. कुळकर्णी हे सदस्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यात असफल ठरले.
मजुरांना तत्काळ पैसे द्यावेत
मजुरांना तत्काळ पैसे उपलब्ध करून द्यावेत, याबाबत सदस्य पांडे गुरुजींनी मुद्दा उपस्थित केला. अकोला पंचायत समितीतील प्रकार त्यांनी सभागृहासमोर कथन केला.

पेयजल'ची चौकशी व्हावी
गोरेेगावयेथे राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून सुरू असलेल्या कामात गैरप्रकार सुरू आहे. हे काम करण्यासाठी बोगस समिती तयार करण्यात आली आहे. हे काम जिल्हा परिषदेने करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. याबाबत तत्काळ कारवाई करण्यात येऊन हे काम जिल्हा परिषदेेने करावे, असा ठराव घेण्यात आला.
गायरान जमीनप्रकरणी "अधिकारी झाले धृतराष्ट्र' या आशयाचे वृत्त "दिव्य मराठी'ने २१ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित केले होते. त्याची दखल घेऊन कारवाईची मागणी केली.
अतिरिक्त शिक्षकांना वेतन नको
प्राथमिकमाध्यमिक विभागातील अतिरिक्त शिक्षकांना वेतन देण्यात येऊ नये, अशी मागणी सदस्य चंद्रशेखर पांडे यांनी केली. सभागृहाने याबाबत ठराव घेऊन अतिरिक्त शिक्षकांना वेतन देण्यात येऊ नये, असा ठराव पारित केला. अतिरिक्त असलेल्या शिक्षकांना स्वत:हून त्या संबंधित शाळेवर जाऊ नये, अशी सूचनाही प्रशासनाने केली.