आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वच्छ भारत मिशनमध्ये दिसला सावळागोंधळ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मालेगाव - एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "स्वच्छ भारत निर्मल भारत’ या घोषणेखाली संपूर्ण भारतभर स्वच्छता मोहीम राबवणे सुरू आहे. स्वच्छतेसंदर्भात विविध योजना अंमलात येत आहेत परंतु मालेगाव ग्राम पंचायत कार्यालयामध्ये मात्र शौचालय अनुदानाच्या ३५० फाईल अजूनही पडून आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून पात्र लाभार्थी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करुनसुध्दा अनुदानापासून वंचित आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने भूमिहीन,अल्पभुधारक तसेच कुटुंबप्रमुख विधवा महिला, अपंग, अनुसूचित जाती, जमाती संवर्गातील नागरिकांना शौचालयाकरता ते पात्र ठरतात त्यांना अनुदान मिळत असते. मालेगाव शहराची लोकसंख्या ३० हजाराच्या जवळपास असून यातील अनेक कुटुंबा कडे अद्यापही वैयक्तिक शौचालय नाही. निर्मल भारत अभियानांतर्गत शासन जुने शौचालय ज्यांच्याकडे आहे त्यांना चार हजार सहाशे रूपये अनुदान देण्याची योजना आहे तर शासनाने ऑक्टोबर २०१४ पासून या योजनेत वाढ झाल्याने १२ हजारापर्यंत अनुदानाचा लाभ मिळण्याची योजना आहे. मात्र, मालेगाव ग्रा. पं. ने पंचायत समितीकडे भारत निर्मल योजने अंतर्गत शौचालयाचे अनुदान मिळण्यासाठी फक्त २८९ लाभार्थ्यांचे अर्ज पाठवले, अशी माहिती पं. स. चे गट समन्वयक एस. एस. राऊत यांनी दिली. मालेगाव ग्राम पंचायतने सदर लाभार्थ्यांची यादी एप्रिल महिन्यात सादर केली असल्याने योजनेच्या लाभार्थ्याना अनुदानाचे वाटप अद्यापही झाले नाही.

या पूर्वी मालेगाव ग्रा. पं. ने १४ मे २००८ ला ९४ हजार ८००, २२ डिसेंबर २००८ ला १३ हजार २००, हजार २०० रूपये, २५ नोव्हेंबर २००८ ला २७ हजार ६६६ रूपये, अनुदान मिळाले तर १३ मार्च २००९ ला १६ हजार ८०० रूपये, ०४ मे २००९ ला ४८ हजार ४०० .तेव्हापासून आजपर्यंत या बाबत अनुदान वाटप अहवाल मालेगाव ग्रा. पं. ने पं. स. ला अद्याप पर्यंत दिला नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे पंचायत समितीमध्ये नवीन लाभार्थ्यांचे अनुदान रखडले आहे.

मालेगाव शहरात निर्मल भारत अभियानाचा फज्जा उडाला असून वाशीम जिल्हा परिषदेचे नव्याने आलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील यांनी प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज आहे, अशी मागणी होत आहे.

मालेगाव शहरात निर्मल भारतचा फज्जा
निर्मलभारत योजनेचे महत्त्व केंद्रस्तरापासून ते ग्रामस्तरापर्यंत अधोरेखित झालेले आहे. योजना यशस्वी व्हावी या दृष्टीने सर्वदूर प्रयत्न होत असले तरी मालेगावसारख्या शहरामध्ये मात्र योजनेच्या उद्देशाला सुरुंग लावण्याचे काम होते. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

त्यामुळे प्रक्रिया रखडली
मालेगावग्राम पंचायतीने मागील अनुदान लाभार्थ्यांना वाटप केल्या संबंधीचा अहवाल अद्याप पर्यंत पंचायत समितीला सादर केल्याने पुढील अनुदान देण्यासंबधीची प्रक्रिया रखडलेली आहे.'' एस.एस. राऊत, गटसमन्वयक पंचायत समिती, मालेगाव.