आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, अधिकारी निघाले स्वत:च कोरडे पाषाण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - संपूर्णगाव हागणदारी मुक्तीसाठी शासन स्तरावर प्रयत्न होताना दिसत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र, ग्रामीण भागातील तलाठी ग्रामसेवकांच्या कार्यालयातच शौचालये नसल्याचे वास्तव "दिव्य मराठी'च्या पाहणीत समोर आले. एकीकडे ज्या गावात शौचालये नाहीत, त्या गावात सोयरीक करू नका, असे आवाहन शासकीय यंत्रणेकडून होताना दिसते. मात्र, शासनाच्याच कार्यालयात शौचालय नसणे, हा प्रकार म्हणजे "लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, शासन मात्र कोरडे पाषाण'असा असल्याचे दिसून येत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानाचा नारा दिला. संपूर्ण स्वच्छता अभियान असो वा काही महिन्यांपूर्वीच सुरू झालेले पाणी स्वच्छता मिशनच्या माध्यमातून गावात शौचालये पिण्याचे शुद्ध पाणी कसे मिळेल, यासाठी जिल्हा परिषदेची यंत्रणा कामाला लागलेली दिसून येतेे. देशात संपूर्ण स्वच्छता अभियान राबवण्यास २००५ पासून सुरुवात झाली आहे. गेल्या १५ वर्षांत जिल्हा परिषद प्रशासन १०० टक्के हागणदारीमुक्त गावे करण्यात अपयशी झाले आहे. गावात शौचालयाची योजना राबवण्यासाठी शासनाने संपूर्ण स्वच्छता अभियान, निर्मल भारत अभियान, पाणी स्वच्छता मिशन, असे नाव बदलून अनेक अभियान राबवल्या जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र, कार्य शून्य असल्याचे िदसून येते. त्यामुळेच आजही जिल्ह्यातील १००९ पैकी ८९५ गावखेड्यांमधील नागरिक उघड्यावरच प्रात:विधी करताना दिसतात, तर ग्रामीण भागातील महत्त्वाचा कर्मचारी असलेल्या तलाठी, ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक, कृषी सेवकांसाठी शौचालयाची सुविधा शासकीय यंत्रणेेने केली नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

पुढाकार घेणार
प्रत्येकगावात स्वतंत्र तलाठ्याचे कार्यालय असावे असा मानस आहे. निश्चित त्यादृष्टीने प्रयत्न करून सर्व सुविधायुक्त सज्जा तयार करण्यासाठी प्रयत्न करणार.'' प्रा.संजय खडसे, एसडीओ, अकोला.

सूचना दिल्यात
जुन्याइमारतीमध्ये शौचालये नाहीत. नवीन सचिवालयात शौचालये आहेत. ग्रामपंचायत प्रशासनाला शौचालय बांधण्याच्या अनुषंगाने सूचना दिल्या आहेत.'' एस.एम. कुळकर्णी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत विभाग.

तलाठ्याचा सज्जा नावालाच : काहीगावांमध्ये तलाठी शासकीय इमारतीत बसतात, तर काही गावात खासगी जागा भाड्याने घेऊन त्याठिकाणी सज्जा आहे. या सज्जात शौचालय तर सोडाच, पण मूत्रीघरही नाही. त्यामुळे याठिकाणी काम करणाऱ्या महिला तलाठ्यांची कुचंबणा होते.
सचिवालय बांधले, पण शौचालय नाही : अनेकगावांमध्ये नावीन्यपूर्ण योजनेतून ग्रामसेवकांनी प्रशस्त सचिवालय बांधले, पण येथे शौचालयाचा अभाव आढळून आला. सचिवालय बांधताना नकाशात मात्र, शौचालय दाखवण्यात आले. मग, शौचालय चोरीस गेले काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

"त्या' सदस्यावर कारवाईस टाळाटाळ : सरपंच,उपसरपंच सदस्यांच्या घरी शौचालय नसल्याचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी कारवाईचे आदेश देऊनही कारवाई झाली नाही.

पंचायत विभागाची यंत्रणा दोषी
१५वर्षांत ४७ ग्रा.पं. अंतर्गतची १०० गावेच निर्मल करण्यात जिल्हा परिषदेला यश आले. त्यामुळे योजनेचा किती बट्याबोळ झाला आहे, हे यावरून दिसून येते. केवळ घोषणाबाजी करायची प्रत्यक्षात मात्र, काहीही काम यादरम्यान झाले नसल्याचे दिसून येते. यासाठी पंचायत विभागाची यंत्रणा दोषी असून, गावातील लोकप्रतिनिधीसुद्धा तेवढेच कारणीभूत आहेत.

शौचालय बांधण्यासाठी मिळतात १२ हजार
वैयक्तिकशौचालय बांधण्यासाठी बीपीएल, विधवा, अल्पभूधारक कुटुंबातील व्यक्ती यासह शासनाच्या निकषात बसणाऱ्या व्यक्तींना शौचालय बांधण्यासाठी १२ हजार रुपये िदले जातात, तरीसुद्धा ग्रामीण भागातून फारसा प्रतिसाद योजनेला मिळत नसल्याचे दिसून येते.
तालुक्यातील घुसर येथे ग्रामपंचायत इमारतीत शौचालयाचा अभाव आहे.