आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Tax Collection Tender Canceled In Akola Corporation

बाजार वसुलीचा ठेका करण्यात आला रद्द, पुन्हा कर्मचारीच करणार बाजार वसुली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महापौरांनी कार्योत्तर मंजुरी दिल्यानंतर भाजपच्याच नगरसेवकांनी उचलून धरलेला बाजार वसुलीचा ठेका अखेर रद्द करण्याचा निर्णय २२ एप्रिलला झालेल्या स्थगित महासभेत घेण्यात आला. पुढील व्यवस्था होईपर्यंत बाजार वसुलीचे काम महापालिकेचे कर्मचारी आता करणार आहेत.
बाजार वसुलीचे काम महापालिकेचे कर्मचारी करत होते. यातून वर्षाकाठी ६५ लाख रुपयांचा महसूल महापालिकेला मिळत होता. या अनुषंगाने प्रशासनाने बाजार वसुलीचे काम ठेका पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी निविदा बोलावण्यात आल्या. सहा वेळा निविदा बोलावूनही या निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर सातव्यांदा बोलावलेल्या निविदांना प्रतिसाद मिळाला. प्रशासनाने ७० लाख रुपये अपेक्षित रक्कम या निविदेमध्ये टाकली होती. प्रत्यक्षात ८३ लाख रुपयांची निविदा महापालिका प्रशासनाला प्राप्त झाली.
प्रशासनाने प्राप्त निविदांना महासभेची मंजुरी घेता, महापौरांनी दिलेल्या कार्योत्तर पत्राच्या आधारे कंत्राटदारास कामाचे आदेश दिले. यावर यापूर्वीच भाजपच्या नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला होता. २२ एप्रिलच्या सभेतही हा मुद्दा पुन्हा गाजला. भाजपचे अजय शर्मा, सभागृहनेते योगेश गोतमारे, सतीश ढगे आदींनी बाजार वसुलीचा ठेका प्रशासनाने परस्पर कसा दिला? असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच योगेश गोतमारे म्हणाले की, प्रशासनाने ८३ लाख रुपयांमध्ये ठेका दिला असला, तरी प्रत्यक्षात हा ठेका एक कोटी २५ लाख रुपयांमध्ये जाऊ शकतो. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच महासभेची परवानगी घेता, घाईने कामाचे आदेश देण्याचे कारण नाही.
अखेर नगरसेवकांची आक्रमक भूमिका पाहून महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी पुढील सभेत बाजार वसुलीचा विषय विषय पत्रिकेत घेऊन चर्चा करू, सभेने मंजुरी दिल्यास ठेका रद्द केला जाईल, अशी ग्वाही दिली. परंतु, नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका सोडली नाही. त्यामुळे अखेर बाजार वसुलीचा ठेका रद्द करण्याचा प्रस्ताव महापौरांनी मंजूर केला. त्यामुळे या वादग्रस्त विषयावर पडदा पडला. महापौरांनी कार्योत्तर मंजुरी दिल्यानंतर भाजपच्याच नगरसेवकांनी उचलून धरलेला बाजार वसुलीचा ठेका अखेर रद्द करण्याचा निर्णय २२ एप्रिलला झालेल्या स्थगित महासभेत घेण्यात आला.

आतापर्यंत वसूल केलेल्या पैशांचे काय?

बाजारवसुलीचा ठेका रद्द करण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतल्यानंतर संबंधित कंत्राटदाराने आतापर्यंत वसूल केलेल्या पैशांचे काय? असा प्रश्न साजिदखान पठाण यांनी उपस्थित केला.

महापौरांनी पकडले होते कोंडीत

बाजार वसुलीच्या ठेक्यावरून झालेला गदारोळ पाहून महापौरांनी या विषयावर मतदान घेण्याची सूचना केली. महापौरांच्या या सूचनेमुळे काही नगरसेवकांचे धाबे दणाणले होते. गजानन गवई यांनी यावर आग्रही भूमिका घेतली. मतदान घ्याच, त्यामुळे बाजारात कोणा-कोणाचे हात ओले झाले? याची माहिती सभागृहासमोर येईल, अशी भूमिका घेतली. परंतु, नियमानुसार स्थगित सभेत वेळेवर येणाऱ्या विषयावर मतदान घेता येत नाही, असा खुलासा प्रतुल हातवळणे यांनी केल्यानंतर मतदानाचा विषय संपुष्टात आला.

अशोक वाटिकेच्या कामावर वादग्रस्त चर्चा

महापालिकेला मिळालेल्या निधीतून दोन कोटी रुपये अशोक वाटिकेच्या सौंदर्यीकरणावर खर्च करावेत, असा विषय सभेत चर्चेला निघाला. यावर सुनील मेश्राम यांनी दलित वस्ती सुधार निधीतून असा पैसा खर्च करता येत नाही, असे मत व्यक्त केले. दलित वस्ती अशोक वाटिका सौंदर्यीकरणाची चर्चा नंतर भरकटली. या चर्चेत सतीश ढगे यांनी जर दलित वस्ती सुधार योजनेतून अशोक वाटिकेचे काम करता येते, तर १५ कोटी निधीतून छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेशद्वाराचे काम का करत नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर वादंग झाल्यानंतर उपायुक्त माधुरी मडावी यांना मत मांडण्याचे सांगण्यात आले.